बंगळुरू (कर्नाटक) : 'रॅश ड्रायव्हिंग'च्या (Rash Driving) तरतुदी केवळ माणसांसाठी आहेत, त्या प्राण्यांसाठी नाहीत, असं निरीक्षण कर्नाटक उच्च न्यायालयानं (Karnataka High Court) नोंदवलंय.

आयपीसीच्या कलम 279 अंतर्गत रॅश ड्रायव्हिंगच्या तरतुदी केवळ तेव्हाच लागू होऊ शकतात, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचं नुकसान झालं असेल. रॅश ड्रायव्हिंगमुळं एखाद्या पाळीव प्राण्याला दुखापत झाली असेल, तर त्या प्रकरणात त्याच्या तरतुदींचा वापर करता येणार नाही, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.

IPC चं कलम 279 सार्वजनिक रस्त्यावरील रॅश ड्रायव्हिंगशी संबंधित आहे. त्यानुसार दोषींना 6 महिने तुरुंगवास, 1000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. बंगळुरूमधील कुरुबलाहल्ली येथील रहिवासी प्रताप कुमार जी यांची याचिका स्वीकारून उच्च न्यायालयानं हा निकाल दिलाय. न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांनी 21 ऑक्टोबरला दिलेल्या आदेशात म्हटलंय की, 'आयपीसीचं रॅश ड्रायव्हिंगशी संबंधित कलम एखाद्या व्यक्तीशिवाय इतर कोणत्याही प्राण्याला लागू होऊ शकत नाही. अशावेळी तो गुन्हा मानला जाणार नाही.'

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

प्रताप कुमार यांच्यावर फेब्रुवारी 2018 रोजी एका पाळीव कुत्र्याला कारनं चिरडल्याचा आरोप आहे. कुत्र्याच्या मालकानं आपल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) टिप्पणीचा संदर्भ दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं, 'कोणताही प्राणी माणसापेक्षा श्रेष्ठ नाही आणि प्राण्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे. त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे.' यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणाले, 'प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3 आणि 11 अंतर्गत ही टिप्पणी केलीय. हे निरीक्षण IPC च्या कलम 279 ला लागू करण्यासाठी पुरेसं नाही, जोपर्यंत तरतूद एखाद्या विशिष्ट कृत्याला गुन्हा ठरवत नाही. अशा परिस्थितीत हा विभाग कोणत्याही प्राण्याला इजा किंवा मृत्यूबाबत ह्या कलमाचा वापरता येणार नाही. जर तक्रारदाराच्या वकिलाचं सादरीकरण ग्राह्य धरलं गेलं आणि तरतुदीतील 'व्यक्ती' या शब्दाचा अर्थ एखाद्या प्राण्याचा समावेश केला गेला, तर आयपीसीचं कलम 302 (हत्येशी संबंधित) देखील आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.