उत्तर प्रदेशमधील (Uttar Pradesh) बरेली येथील तन्झीम उलमा-ए-इस्लामच्या (Tanzeem Ulama-e-Islam) राष्ट्रीय सरचिटणीसांनी हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिलीय. हिजाबच्या (Hijab Controversy) मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना मौलाना शहाबुद्दीन रझवी (Maulana Shahabuddin Razvi) म्हणाले, कर्नाटकातील महाविद्यालयात हिजाबवर घालण्यात आलेली बंदी म्हणजे महिलांच्या हक्कांचं उल्लंघन आहे. शरियतनं प्रौढ मुलींना बुरख्यामध्ये (हिजाब) राहण्याचा आदेश दिलाय. तसंच देशाच्या संविधानानं (Constitution) प्रत्येक स्त्री आणि पुरुषाला त्यांच्या आवडीनुसार कपडे घालण्याचं स्वातंत्र्य दिलंय. अशा स्थितीत हिजाब घालण्यावर आक्षेप घेणं चुकीचं असल्याचं मौलाना यांनी म्हंटलंय.

मुस्लिम विद्यार्थिनींना (Muslim Student) शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचं षडयंत्र रचलं जात असल्याचा आरोपही मौलाना शहाबुद्दीन रझवी यांनी केलाय. यूपीच्या मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख करत मौलाना म्हणाले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) भगव्या रंगाचे कपडे घालतात, ही त्यांची स्वतःची निवड आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कपड्यांवर आणि वागण्यावर एकाही मुस्लिमानं आक्षेप घेतला नाहीय. इस्लामनं बुरख्याचं महत्त्व कायम ठेवलंय, त्यामुळं महिलांनी बुरख्यात चेहरा लपवणं आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले.

मौलाना रझवी पुढे म्हणाले, इस्लामच्या पैगंबरांनी सांगितलंय की, जर महिलांसमोर प्रौढ पुरुष असेल तर त्यांच्यासमोर बुरखा घेणं आवश्यक आहे. सीएम योगींच्या कपड्याच्या रंगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मौलाना म्हणाले, भगव्या रंगाच्या कपड्यांवर कोणी प्रश्न का उपस्थित करत नाही, असा सवाल त्यांनी केलाय. मुस्लीम मुलगी बुरखा घालून कॉलेजमध्ये जाते, तेव्हा सर्व शिक्षक आणि भगवे कपडे घातलेल्या संघटना त्याला मुद्दा बनवतात. हे लोक देशातील हिंदू-मुस्लिम ऐक्य आणि अखंडता बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केलाय. दरम्यान, मौलाना शहाबुद्दीन रझवी यांनी मुस्लिमांना शरियतच्या तत्त्वांवर ठाम राहण्याचं आवाहन केलंय.

हिजाब घालणं इस्लाममध्ये बंधनकारक नाही : कर्नाटक उच्च न्यायालय

हिजाब प्रकरणावर (Karnatak Hijab) काल कर्नाटक उच्च न्यायालयानं (Karnataka High Court) ऐतिहासिक निकाल दिलाय. हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. हिजाब घालणं इस्लाममध्ये बंधनकारक नाही, असं सांगतानाच शाळेत हिजाब परिधान करायचा की नाही हा सर्वस्वी शाळा (School) प्रशासनाचा अधिकार आहे. तेच निर्णय घेतील, असा ऐतिहासिक निर्णय कर्नाटक हायकोर्टानं दिलाय. तसेच या संदर्भातील सर्व याचिकाही कर्नाटक कोर्टानं फेटाळून लावलीय. त्यामुळं कर्नाटकमधल्या शाळेतील हिजाब बंदीवर कोर्टाकडूनही शिक्कामोर्तब झालंय. उडुपीच्या मुलींनी कोर्टात याचिका दाखल करून शाळेत हिजाब परिधान करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. कोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावताना विद्यार्थी शालेय गणवेश परिधान करून येण्यास नकार देऊ शकत नाहीत, असं कोर्टानं निकाल देताना म्हटलंय.