देशातील 13 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी देशातील द्वेषयुक्त भाषण आणि जातीय हिंसाचाराच्या अलीकडील घटनांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बाळगलेल्या मौनाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी शनिवारी हे आरोप निराधार आहेत असे म्हटले आहे. तसेच विरोधकांवर पलटवार करत ठाकूर म्हणाले की, विरोधी पक्ष देशात द्वेषाची बीजे पेरत आहेत.

"हे आरोप बिनबुडाचे आहेत. विरोधी पक्ष देशात द्वेषाचे बीज पेरत आहेत, हे मान्य नाही. सोनिया गांधी यांनी राजस्थानमधील हिंसाचाराच्या घटनांकडे पाहावे आणि दंगलखोरांवर कारवाई करण्यात त्यांचे सरकार कसे अपयशी ठरले आहे," ठाकूर यांनी ANI या वृत्तसंस्थेला सांगितले.

"राजस्थान, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार झाला तेव्हा हे नेते कुठे होते? विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात राजस्थानमध्ये अशा 60 हून अधिक घटना घडल्या," असेही ते म्हणालेत.

देशातील 13 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी देशातील द्वेषयुक्त भाषण आणि जातीय हिंसाचाराच्या अलीकडील घटनांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि लोकांना शांतता आणि सलोखा राखण्याचे आवाहन केले आहे.

एका संयुक्त निवेदनात, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे तामिळनाडू आणि झारखंडचे सहकारी एमके स्टॅलिन आणि हेमंत सोरेन यांच्यासह नेत्यांनी देखील देशात कट्टरता पसरवणाऱ्या विरुद्ध काही कृती तर सोडाच पण काही बोलण्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून या नेत्यांनी या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, जे लोक आपले शब्द आणि कृती याद्वारे समाजाला भडकावण्याचे आणि चिथावण्या देण्याचे काम करीत आहेत त्यामुळे देशातील माहोल अतिशय बिघडत आहे. हे वेळीच रोखले नाही तर सामाजिक स्वभावाला गंभीर परिणाम होतील. त्यामुळे सांप्रदायिक सौहार्द आणि शांततेला नख लावणाऱ्या अशा लोकांवर सक्त कारवाई करण्याची अत्यंत आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

लोकांच्या श्रद्धा, उत्सव, भाषा, खाणेपिणे कपडे अशा गोष्टींचा वापर खुर्द सत्ताधारी संस्थांतर्फे, ध्रुवीकरण करण्यासाठी वापर करण्यात येत आहे. हे सारे दुःखद आहे हेही या निवेदनात लक्षात आणून देण्यात आले आहे. एका विशिष्ट समाजघटकाविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषणे म्हणजेच हेट स्पीच देण्याचे वाढते प्रकार चिंताजनक आहेत. ज्यांना अधिकृतरित्या सरकारी संरक्षण प्राप्त आहे असे लोकच अशी द्वेषपूर्ण भाषणे देत आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध काही कारवाई देखील होत नाही, असेही या निवेदनात विरोधी नेत्यांनी नमूद केले आहे.