नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले असल्यानं सर्वच स्तरातून नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. येत्या १७ सप्टेंबर रोजी याबाबत महत्वाची घोषणा होऊ शकते. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत जीएसटी परिषदेने हालचाली सुरु केल्याचे कळते. यामुळे राज्ये आणि केंद्राच्या मोठ्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो.

राज्यांचे अर्थमंत्री आणि केंद्राचे अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेची शुक्रवारी, १७ सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ येथे बैठक होणार आहे. पेट्रोल-डिझेलवर लागणाऱ्या करावरील कर या संपुष्टात आणण्याबाबत या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

जून महिन्यात केरळ हायकोर्टानं रिट याचिकेच्या अनुषंगाने जीएसटी परिषदेला सूचना केली होती की, पेट्रोल-डिझेल वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) समाविष्ट करावा. हायकोर्टानं परिषदेला केलेल्या या सूचनेच्या पार्श्वभूमीवर येत्या बैठकीत चर्चा होणार असल्याचं सुत्रांच्या हवाल्यानं टाइम्सनाऊने वृत्त दिलं आहे.