पाटणा : बिहार निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या सुरु आहे. या निवडणुकीत येनकेन प्रकारे बाजी मारण्यासाठी आश्वासनांची खैरात मांडली जात आहे. या निवडणुकीला कोरोना प्रादुर्भावाची पार्श्वभूमी आहे. कोरोना काळात देशांत होणारी ही पहिलीच निवडणुक आहे. कोरोनाने देशात हाहाकार माजवलेला असताना अद्याप यावर लस उपलब्ध झालेली नाहीये. यामुळे मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी म्हणून भाजपने आपल्या बिहार निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात कोरोनावरील लस येताच ती बिहारमध्ये मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन वादग्रस्त ठरले होते. यावर आता निवडणुक आयोगाने आपली भुमिका स्पष्ट केली आहे.

हेही वाचा - धक्कादायक! अमेठीत दलित गाव प्रधानाच्या पतीला जाळले जिवंत 

भाजपच्या या आश्वासनावर विरोधकांनी गदारोळ केला होता. कोरोना लशीची वाट सगळं जग पाहत असताना या विषयाचे भांडवल भाजप राजकारणासाठी कसा करु शकतो? असा सवाल विरोधकांकडून विचारला जात होता. यावर आम आदमी पार्टीने तसेच काँग्रेसनेही कडक शब्दात टीका केली होती. तसेच निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा हा भंग असल्याचेही आरोप विरोधकांनी केले होते. याप्रकारे लशीच्या विषयाचा वापर आपल्या  राजकारणासाठी करणे लज्जास्पद आहे तसेच हा प्रकार निवडणुकीत गैर असल्याचा ठपका ठेवत विरोधकांनी निवडणुक आयोगाचे याकडे लक्ष वेधले होते. मात्र आता अशाप्रकारचे आश्वासन देणे गैर नसल्याचा निर्वाळा निवडणुक आयोगाने दिला आहे. याप्रकारची घोषणा निवडणुकीत करणे म्हणजे केंद्र सरकारच्या अधिकारांचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. तसेच हा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी केला  होता. त्यांनी यासंदर्भात निवडणुक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. 

हेही वाचा - भाजप कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यामागे ‘तैय्यबा’

निवडणुक आयोगाने आता या तक्रारीवर उत्तर दिले आहे. आयोगाने आचारसंहितेतील तीन तरतुदींचा उल्लेख केला आहे. यामध्ये म्हटलंय की, राज्यांच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात राज्यघटनेच्या विरोधातील कोणत्याही बाबीचा समावेश नसावा. तसेच निवडणूक प्रक्रिया बाधित होईल अथवा मतदारांवर प्रभाव टाकला जाईल, याप्रकारची आश्वासने टाळली जावीत. तसेच जे आश्वासन दिले आहे त्यामागील तर्क प्रतिबिंबित व्हावा, अशा तीन बाबींचा उल्लेख निवडणूक आयोगाने केला आहे. तसेच विशिष्ट निवडणुकीला गृहीत धरुनच जाहीरनामे काढले जातात, असेही आयोगाने म्हटले आहे. भाजपने दिलेल्या मोफत लशीकरणाच्या आश्वासनांमुळे कोणत्याही प्रकारच्या तरतुदीचे उल्लंघन झालेले नाहीये, असा निर्वाळा आयोगाने दिला आहे. भाजपने मात्र आपल्या आश्वासनाचे समर्थनच केले होते. आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता भाजपला आणखी बळ मिळाले आहे.