Supreme Court’s Warning to Election Commission on Bihar SIR : सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील ‘SIR’वरून निवडणूक आयोगाला उद्देशून मोठा इशारा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही असं गृहीत धरून चालत आहोत की, भारताचा निवडणूक आयोग ही एक संविधानिक संस्था असल्याने निवडणूक होवू घातलेले राज्य बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) दरम्यान कायद्याचे पालन करत आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने बिहार एसआयआरच्या वैधतेवर अंतिम युक्तिवाद ऐकण्यासाठी ७ ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे. कोर्टाने या प्रक्रियेवर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.

याशिवाय, खंडपीठाने म्हटले की, बिहार एसआयआरवरील आमचा निर्णय संपूर्ण भारतात एसआयआरवर लागू असेल. याचबरोबर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ते निवडणूक आयोगाला देशभरात मतदारयादीच्या पुनरावृत्तीसाठी समान प्रक्रिया अवलंबण्यापासून रोखू शकत नाही.

तथापि, खंडपीठाने बिहार एसआयआर प्रक्रियेविरुद्ध याचिकाकर्त्यांना ७ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण भारतात एआयआरवर देखील युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ८ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाला बिहार एसआयआरमध्ये १२ वे विहित दस्तऐवज म्हणून आधार कार्ड समाविष्ट करण्याचे निर्देश देणारा आदेश मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर नोटीस जारी केली.

८ सप्टेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा राहणार नाही आणि मतदाराने मतदार यादीत समावेश करण्यासाठी ते सादर केल्यावर, निवडणूक आयोग त्याची सत्यता तपासू शकतो.