Bilkis Bano Case Explained: गुजरातच्या गोध्रामध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींना १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी तुरुंगातून सोडण्यात आलं होतं. हे सर्व आरोपी बिल्किस बानो यांच्यावर सामुहिक बलात्कार आणि त्यांच्या परिवारातील सात लोकांची हत्या केल्या प्रकरणात शिक्षा भोगत होते. दोषींची सुटका झाल्यानंतर बिल्किस बानो आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी या निराशा व्यक्त केली होती आणि प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा(gujrat government) निर्णय रद्द करत सर्व दोषींना देण्यात आलेली शिक्षेतील सूट रद्द केली आहे. (supreme court marathi news)

यादरम्यान आज आपण बिल्किस बानो कोण आहेत? आणि या प्रकरणाती दोषींना किती शिक्षा मिळाली तसेच त्यांना कुठल्या आधारावर सोडण्यात आलं होतं याबद्दल जाणून घेणार आहोत.

who is Bilkis Bano? case explained under which law gang rape and murder convicts released Supreme court verdict marathi news

बिल्किस बानो कोण आहे? त्यांच्यासोबत काय झालं होतं? (who is bilkis bano)

२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी साबरमती एक्सप्रेसमध्ये गोध्रा स्टेशनजवळ आग लावण्यात आली. या घटनेत अयोध्येहून परतणाऱ्या ५९ भाविकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये दंगल पेटली. या दंगलीतच्या झळा तीन मार्च २००२ रोजी बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबापर्यंत देखील पोहचल्या. त्यावेळी बिल्किस बानो या २१ वर्षांच्या होत्या आणि त्यांच्या कुटुंबात त्यांची तीन वर्षांच्या मुलीसह १५ सदस्य देखील होते. चार्जशीटनुसार बिल्किस बानो यांच्या कुटुंबियांवर वेगवेगळी शस्त्र असलेल्या २० ते ३० लोकांनी हल्ला केला. यामध्ये दोषी सिद्ध झालेले ११ लोक देखील होते. (godhra riots)

दंगलखोरांनी बिल्किस बानो, त्यांची आई आणि कुटुंबातील इतर तीन महिलांवर अत्याचार केले. सर्वांना बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात कुटुंबातील १७ पैकी सात जणाचा मृत्यू झाला. सहा बेपत्ता झाले, फक्त तीन लोक बचावले. यामध्ये बिल्किस बानो त्यांच्या कुटुंबातील एक पुरूष आणि एक तीन वर्षांच्या मुलाचा समावेश होता. या घटनेवेळी बिल्किस बानो पाच महिन्याच्या गर्भवती होत्या. या अत्याचारानंतर बिल्किस बानो या तीन तास बेशुद्ध होत्या.

घटनेनंतर काय झाले?

घटनेनंतर बिल्किस बानो यांनी लिमखेडा पोलिस ठाणे गाठले. येथे त्यांनी तक्रार दाखल केली. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, तक्रार दाखल करणारे हेड कॉन्स्टेबल सोमाभाई गोरी यांनी खरी परिस्थिती लपवून ठेवली आणि बिल्किस बानो यांच्या तक्रारीतील काही भाग वगळला. गोध्रा येथील मदत शिबिरात पोहोचल्यावर त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात नेण्यात आले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर बिल्किस बानो यांचे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आले.

सीबीआय तपासापासून शिक्षेपर्यंत काय झाले? (biliks bano case cbi investigation)

सीबीआयने या प्रकरणाचा नव्याने तपास सुरू केला. मृतांचे शवविच्छेदनही योग्य पद्धतीने झाले नसल्याचे तपासात समोर आले . सीबीआयच्या तपासकर्त्यांनी या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्यांचे मृतदेह बाहेर काढले तेव्हा लक्षात आलं की एकाही मृतदेहाला कवटीही जाग्यावर नसल्याचे आढळून आले. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, शवविच्छेदनानंतर मृतदेहांची मुंडके कापण्यात आली होती, ज्यामुळे मृतदेहांची ओळख पटू शकली नाही.

खटल्याची सुनावणी सुरू असताना बिल्किस बानो यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळू लागल्या. त्यानंतर ही ट्रायल गुजरातबाहेर महाराष्ट्रात हलवण्यात आली. सहा पोलिस अधिकारी आणि एका डॉक्टरसह एकूण १९ जणांवर मुंबई न्यायालयात आरोप दाखल करण्यात आले होते. जानेवारी २००८ मध्ये, विशेष न्यायालयाने ११ आरोपींना बलात्कार, खून, बेकायदेशीर रित्या गोळा होणे आणि इतर आरोपांसाठी दोषी ठरवले. त्याचवेळी बिल्किसची तक्रार लिहिणाऱ्या हेड कॉन्स्टेबलला आरोपीला वाचवण्यासाठी चुकीचा रिपोर्ट लिहिल्याबद्दल न्यायालयाने दोषी ठरवले. तर अन्य सात आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्याचवेळी खटल्यादरम्यान एका आरोपीचा मृत्यू झाला.

दोषी ठरलेल्या ११ आरोपींमध्ये जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, नरेश कुमार मोरधिया (मृत), शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप वोहनिया, बकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, नितेश भट्ट, रमेश चंदना आणि हेड कॉन्स्टेबल सोमाभाई गोरी यांचा समावेश होता. जसवंत, गोविंद आणि नरेश यांनी बिल्किसवर बलात्कार केला. त्याचवेळी शैलेशने बिल्किसची मुलगी सालेहा हिला जमिनीवर आपटून ठार केले होते.

मे २०१७ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्कार प्रकरणात ११ जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली. त्याचवेळी पोलीस कर्मचारी आणि डॉक्टरांसह उर्वरित सात जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. एप्रिल २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला बिल्कीस बानो यांना दोन आठवड्यांच्या आत ५० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

गुन्हेगारांना कशाच्या आधारावर सोडले होतं?

११ दोषींपैकी एक राधेश्याम शाह याने शिक्षा माफीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने गुजरात सरकारला याचिकेवर निर्णय घेण्यास सांगितले. यानंतर गुजरात सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने माफीचा अर्ज स्वीकारला. यानंतर या लोकांना सोडण्यात आले होते.

कोणत्या कायद्यानुसार गुन्हेगारांची सुटका झाली?

घटनेच्या कलम ७२ आणि १६१ नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या दोषींची शिक्षा कमी करण्याचा, माफ करण्याचा आणि स्थगित करण्याचा अधिकार आहे. कैदी हे राज्याचा विषय आहेत, म्हणून राज्य सरकारांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम ४३२ नुसार शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार आहे.

मात्र, CrPC चे कलम ४३३ए देखील राज्य सरकारवर काही निर्बंध लादते. उदाहरणार्थ, मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषीला किमान चौदा वर्षांचा कारावास पूर्ण होईपर्यंत तुरुंगातून सोडता येत नाही. शिक्षा माफीसाठी याचिका दाखल करणारा राधेश्याम हा १५ वर्षे चार महिने तुरुंगात होता.

बिल्किस बानो यांनी काय केलं?

सरकारच्या या आदेशाला बिल्किसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारच्या या आदेशाला इतर कोणत्याही सरकारी आदेशाप्रमाणे आव्हान दिले जाऊ शकते. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ११ दोषींना दिलेली माफी रद्द केली.