भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) खासदार वरुण गांधी (Varun Gandhi) यांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा 'अग्निपथ' योजनेवरून (Agneepath Scheme) केंद्र सरकारवर (Central Government) निशाणा साधलाय. अग्निपथ योजनेसाठी आपण खासदार म्हणून पेन्शन (MP Pension) सोडण्यास तयार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. यासोबतच त्यांनी नेत्यांनाही आवाहन केलंय.

देशाचं रक्षण करणाऱ्यांना पेन्शन मिळत नसेल, तर ती लोकप्रतिनिधींना कशाला? असा सवाल गांधींनी केलाय. या योजनेनुसार भारतीय सैन्यात तरुणांची भरती फक्त चार वर्षांसाठी करण्यात येईल. नोकरीनंतर त्यांना सर्व्हिस फंड पॅकेज दिलं जाईल. त्याचं नाव अग्निवीर असेल. या अग्निवीरांचा अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास पॅकेज देणार असल्याचंही सरकारनं सांगितलंय. मात्र, विरोधी पक्षांनीही या योजनेला विरोध केलाय. अग्निपथ योजनेविरोधात देशभरात अनेक ठिकाणी आंदोलनं होत आहेत.

वरुण गांधींनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिलंय की, 'अल्पकाळ सेवा केलेल्या अग्निवीरांना पेन्शन मिळू शकत नाही. मग, लोकप्रतिनिधींना ही सुविधा का? नॅशनल गार्ड्सना पेन्शनचा अधिकार नसेल, तर मी स्वतःची पेन्शन सोडायलाही तयार आहे. आपण आमदार/खासदार आपली पेन्शन सोडून अग्निवीरांना पेन्शन मिळेल याची खात्री करू शकत नाही का? 4 वर्षांनंतर अग्निवीरांचं पुनर्वसन होईल का? जोपर्यंत समाजातील शेवटच्या माणसाचा आवाज ऐकू येत नाही, तोपर्यंत कायदा बनू नये, असंही त्यांनी नमूद केलं.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांना ट्विटरवर टॅग करत वरुण गांधी म्हणाले, 'आदरणीय राजनाथ सिंहजी, 'अग्निपथ' योजनेबाबत देशातील तरुणांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. तरुणांना संभ्रमावस्थेतून बाहेर काढायचं असेल, तर सरकारनं या योजनेशी संबंधित धोरणात्मक तथ्ये लवकरात-लवकर समोर ठेवून आपली भूमिका स्पष्ट करावी. आपण सर्वांनी संयमानं काम करावं आणि लोकशाही प्रतिष्ठा जपत आपलं निवेदन विविध माध्यमातून शासनाला पाठवावं, ही नम्र विनंती. सुरक्षित भविष्य हा प्रत्येक तरुणाचा हक्क, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.