श्रीनगर - जम्मू-काश्‍मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या हद्द निश्‍चितीसाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेला सीमा आयोग नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने फेटाळला आहे. पक्षाचे तीन संसद सदस्य या आयोगात सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

आणखी वाचा - देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

नॅशनल कॉन्फरन्सने शुक्रवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सीमा आयोग ही २०१९मधील जम्मू-काश्‍मीर पुनर्रचना कायद्याचाच एक भाग आहे. पक्षाने याला सर्वोच्च न्यायालयात आणि बाहेरही आव्हान दिलेले आहे. सीमा आयोगात सहभागी होणे म्हणजे ५ ऑगस्ट २०१९ नंतरच्या (जम्मू-काश्‍मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम हटविल्यानंतरच्या) सर्व घटनांना मान्यता देण्यासारखे असून नॅशनल कॉन्फरन्सचा त्याला विरोध आहे.

लॉकडाउनमधून सुटका नाहीच; देशभरात मुदत वाढवली 

जम्मू-काश्‍मीरच्या घटनेनुसार राज्यातील मतदारसंघाची उर्वरित देशांबरोबरची हद्दनिश्‍चिती  २०२६ मध्ये करण्यात येणार होती. अशी हद्दनिश्‍चिती यापूर्वी १९९० मध्ये झाली होती. यासंदर्भात घटनेत केलेल्या दुरुस्तीचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले असून सर्व प्रादेशिक पक्षासह काँग्रेस व भाजपनेही त्याला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे सीमा आयोगाची स्थापना करण्याची गरज नाही, असेही निवेदनात म्हटले आहे. सीमा आयोगाच्या मुद्दावरुन नॅशनल कॉन्फरन्सला पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी), पीपल्स कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसह अन्य पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे.

पेन्शन 600 देणगी 500 रुपये; कोरोनाच्या काळातलं सर्वांत मौल्यवान दान!

सदस्यपदी खासदार
केंद्रीय विधी मंत्रालयाने जम्मू-काश्‍मीर, इशान्येकडील राज्यांच्या (आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणीपूर आणि नागालँड) लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या हद्द निश्‍चितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सीमा आयोगाची स्थापना केली आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह पक्षाच्या तीन खासदारांची आयोगात सहाय्यक सदस्यपदी नियुक्ती केली होती. जम्मू-काश्‍मीरच्या सीमा निश्‍चितीचे काम आयोग सुरू करणार आहे. राज्यात विधानसभेच्या १०७ जागा असून त्या ११४ पर्यंत वाढविण्यात येणार आहेत.