Budget 2023 : इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादकांच्या संघटनेने FAME II योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी अनुदान वाढवण्याची मागणी केली आहे. या संस्थेचे म्हणणे आहे की इलेक्ट्रिक वाहने वाढवायची असतील तर हलक्या ते जड व्यावसायिक वाहनांचा या योजनेत समावेश करावा. ऑर्गनायझेशन सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स ( SMEV ) ने प्री-बजेट मागण्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुटे भागांवर एकसमान 5 टक्के वस्तू आणि सेवा कर ( GST ) लावण्याची मागणी केली आहे.

संघटनेने एका निवेदनात म्हटले आहे की FAME II ची वैधता 31 मार्च 2024 रोजी संपेल. त्याची वैधता वाढवण्याची गरज आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांचे प्रमोशन होण्यासाठी त्याच्याबद्दलची जागरूकता व्हायला हवी ती होताना दिसत नाही. त्यासाठी जे बदल करायची गरज आहे ते अजून झालेले नाहीत असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

त्याला गती देण्याचे काम अनुदानातून होईल. संघटनेने म्हटले आहे की बाजारातील ट्रेंड दर्शविते की ईव्ही, विशेषत: इलेक्ट्रिक दुचाकी, एकूण दुचाकी बाजारपेठेच्या 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतरही वाढण्याची क्षमता आहे, त्यानंतर सबसिडी काढून टाकली जाऊ शकते.

जीएसटी कमी झाल्यामुळे किमती कमी होऊ शकतात

हलक्याच नाही तर मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहनांचाही प्रकल्पाच्या आधारे योजनेत समावेश करण्याची सूचना उद्योग संघटनेने केली आहे. याबरोबरच भारताला येत्या तीन ते चार वर्षांत ट्रक आणि अवजड व्यावसायिक वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्यास तयार राहावे लागेल, असेही या संघटनेचे म्हणणे आहे. एवढेच नाही तर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुट्या भागांवर एकसमान ५ टक्के जीएसटी लावण्याची विनंती या संघटनेने सरकारला केली आहे.

यंदा ईव्हीच्या विक्रीत घट होऊ शकते

उद्योग संस्थेचा अंदाज आहे की 2022-23 मध्ये 10 लाख युनिट इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री ऑटो क्षेत्राच्या लक्ष्यापेक्षा 20 टक्के कमी असेल. सरकारने सुमारे 1100 कोटी रुपयांचे अनुदान बंद केल्यामुळे विक्रीत घट होण्याची शक्यता असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.