नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मागील काही दिवसांत बुलडोझर कारवाईमुळे चर्चेत होते. दंग्यातील आरोपींच्या अनधिकृत घरांवर बुलडोझर फिरवण्यात आल्याचं उत्तर प्रदेशातून समोर आलं होतं. मात्र विशिष्ट धर्मातील लोकांनाच लक्ष्य केलं जात असल्याची टीका योगी सरकारवर झाली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात देखील पोहोचलं होते. मात्र बुलडोझर कारवाई रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. (Bulldozer demolitions Action news in marathi)

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईवर बंदी घालण्याच्या याचिकेवर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे. यासोबतच न्यायालयाने पुढील 10 ऑगस्टची तारीख निश्चित केली आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'नियमाचे पालन केले पाहिजेच यात दुमत होऊ शकत नाही. स्थानिक प्रशासनाच्या नियमानुसार बांधकाम बेकायदेशीर असेल तर ते रोखण्याचे आदेश आम्ही अधिकाऱ्यांना कसे काय देऊ शकतो, असही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

जमियतचे वकील दुष्यंत दवे यांनी सांगितले की, दंगलीच्या आरोपींवर सरकार ठरवून कारवाई करत आहे. एखाद्यावर कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असेल, तर त्याचे घर पाडण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. हे आपल्या समाजात मान्य करता येणारे नसून आपण कायद्याने चालतो, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.

यावर ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडली. केवळ एखादी व्यक्ती एखाद्या प्रकरणात आरोपी आहे म्हणून बेकायदा बांधकामे हटवण्याची कारवाई थांबवता येणार नाही, अस साळवे म्हणाले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी केवळ वृत्तपत्रातील वृत्तांच्या आधारे न्यायालयात बाजू मांडू नये, असेही नमूद केलं.

यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की, अशी अनेक प्रकरणे आहेत, जेव्हा पोलिसांनी आरोपींची घरे पाडण्याची घोषणा केल्या. ते म्हणाले, एक विशिष्ट 'समुदाय निवडून त्याच्यावर कारवाई केली जात आहे. संपूर्ण सैनिक फार्मच बेकायदेशीर आहे, मात्र वर्षभऱात त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. दिल्लीत कित्येक बेकादेशीर फार्म हाऊस पाहायला मिळतात. त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. निवडक लोकांवर कारवाई केली जात आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांच्या या युक्तिवादावर तीव्र आक्षेप घेत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, देशात दुसरा कोणताही समुदाय नाही. एकच समुदाय आहे, ज्याला आपण भारतीय म्हणतो. ते म्हणाले की, असे आरोप खरे नाहीत. दंगल होण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया सुरू केली होती. याशिवाय ज्यांची बेकायदा बांधकामे पाडण्यात आली आहेत, त्यांना आगाऊ नोटिसा देऊन कारवाईची माहिती देण्यात आली होती.