नवी दिल्ली : दिल्लीतील न्यायालयाने ‘बुल्ली बाई’ (Bulli bai Case) ॲपचा कथित निर्माता नीरज बिश्नोईचा (Neeraj Bishnoi) जामीन अर्ज फेटाळला आहे. सार्वजनिक मंचावर विशिष्ट समुदायाच्या महिला पत्रकारांना शिवीगाळ केल्याबद्दल आणि अपमानित करण्यासाठी लक्ष्य केले होते. ज्याचा निश्चितच जातीय सलोख्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे. (Neeraj Bishnoi's bail application rejected by court)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी नीरज बिश्नोईचा जामीन अर्ज फेटाळताना सांगितले की, गुन्ह्याचे स्वरूप, आरोपांचे गांभीर्य आणि तपासाचा प्रारंभिक टप्पा लक्षात घेता अर्जात योग्यता आढळली नाही आणि त्यानुसार याचिका फेटाळली जाते. न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात विशिष्ट समुदायाच्या सुमारे शंभर महिला पत्रकारांना आरोपींनी सार्वजनिक मंचावर शिवीगाळ आणि अपमानित करण्यासाठी लक्ष्य केले आहे. या कृत्यामुळे समाजातील जातीय सलोख्यावर विपरित परिणाम होणार आहे. ज्या समाजात प्राचीन काळापासून महिलांना देवी मानले जाते आणि त्यांचा अपमान करण्याचा कोणताही प्रयत्न केल्यास निश्चितच समाजाकडून तीव्र विरोध होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने (court) नोंदवले.

आरोपीचे (Neeraj Bishnoi) कृत्य कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाद्वारे स्वीकारले जाऊ शकत नाही आणि कथित गुन्ह्याची पद्धत काळजीपूर्वक नियोजन आणि चतुर अंमलबजावणी दर्शवते. एका सामाजिक व्यासपीठावर बिश्नोई याने विशिष्ट समाजातील महिला पत्रकारांना लक्ष्य करणे व आक्षेपार्ह आडनाव वापरणे हा केवळ स्त्रीत्वाच्या विरुद्धच नव्हे तर गुन्हाही आहे. क्रोधामुळे समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण होतो आणि जातीय सलोखा बिघडतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.

एकच बळी समोर आला आहे

आरोपीने (Bulli bai Case) आपल्या ट्विटर हँडलचा वापर एका विशिष्ट समुदायातील महिलांना लक्ष्य करण्यासाठी केला होता. त्याच्या ट्विटर हँडलवरील मजकूर अपमानास्पद आहे. इतर आरोपींनी विशिष्ट समुदायातील मुलींविरुद्ध ‘सुल्ली’ आणि ‘बुल्ली’ सारखे शब्द वापरले आहेत. आतापर्यंत फक्त एकच बळी समोर आला आहे. इतर अनेक जण आहेत ज्यांचा शोध घेणे बाकी आहे, असे दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडणारे सरकारी वकिल इरफान अहमद म्हणाले.

तक्रार समूह किंवा समुदायाशी संबंधित नाही

नीरजला संशयित म्हणून अटक केली होती. हा जामीनपात्र गुन्हा आहे. परंतु, खुलासा करताना आयटी कायद्याची कलमे लावण्यात आली. नीरजने कोणतीही अपमानास्पद भाषा वापरली नाही. एफआयआरमध्ये कलम १५३A देखील लागू करण्यात आले होते. ते जातीय सलोख्याबद्दल आहे. तक्रार एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित आहे आणि समूह किंवा समुदायाशी संबंधित नाही, असे नीरज बिश्नोई यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता एल ओझा म्हणाले.