नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वनिर्धारित मुदतीच्या 5 वर्षे आधी म्हणजेच 2025-26 पर्यंत पेट्रोलमध्ये (Petrol) 20 टक्के इथेनॉल भेसळ (Ethanol) करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास हिरवा झेंडा दिला आहे. यापूर्वी यासाठी 2030 चे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. सध्या पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जैवइंधनावरील (Bio fuels) राष्ट्रीय धोरणातील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत इथेनॉलचे उत्पादन वाढणार आहे. यासोबतच उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखी अनेक पिकांच्या वापरास मान्यता देण्यात आली आहे. (Center Approved National Policy On Biofuels)

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 2009 मध्ये राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण लागू केले होते. नंतर, 4 जून 2018 रोजी या मंत्रालयाने जैवइंधनावरील राष्ट्रीय धोरण 2018 अधिसूचित केले. त्यानंतर आता मोदी सरकारने पुढील 2 वर्षात पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या निर्णयामुळे महागड्या कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

जैवइंधन धोरणात मंजूर झालेल्या प्रमुख सुधारणांमध्ये विशेष प्रकरणांमध्ये जैवइंधनाच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा समावेश असून, यासोबतच 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत देशात जैवइंधन उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ) किंवा निर्यात करणाऱ्या घटकांकडून याला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

आत्मनिर्भर भारताला मिळाणार चालना

भारत सध्या कच्च्या तेलाच्या 85 टक्के गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत जैवइंधन धोरण अत्यंत उपयुक्त ठरेल, ज्यामुळे देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. सरकारकडून असे सांगण्यात आले आहे की, जैवइंधन उत्पादनासाठी आणखी अनेक उत्पादनांना परवानगी दिली जात आहे. यामुळे आत्मनिर्भर भारताला चालना मिळणार असून, 2047 पर्यंत भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.