नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. पंतप्रधान मोदींच्या निवासस्थानी ही बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने सैनिक शाळा सोसायटी अंतर्गत १०० खासगी आणि सरकारी सैनिक शाळांना मान्यता देण्यास मंजुरी दिली आहे. याशिवाय, अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन- अमृत २.० लाही कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फॉस्फेट, पोटॅश खतांसाठी २८,६५५ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मंजूर केले.

अमृत 2.0 ला मंजूरी

घरोघरी नळाद्वारे पेयजल पोचविण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या ‘अमृत- २.०’ या २.७७ लाख कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेला तसेच शहरी भागांत स्वच्छतेसाठी शहरी स्वच्छ भारत मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याला ही आज मंत्रिमंडळाने औपचारिक मंजुरी दिली आहे. या योजनेवर १ लाख ४१ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. ‘अमृत- २.०’ आणि शहरी ‘स्वच्छ भारत मोहीम’ या दोन्हीही योजनांची अंमलबजावणी २०२५-२६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

१०० खासगी आणि सरकारी सैनिक शाळांना मान्यता

या व्यतिरिक्त नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत सैनिक स्कूल सोसायटीशी देशातील १०० सरकारी आणि खासगी शाळांना संलग्न करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. थोडक्यात, या शाळांमध्ये सैनिक स्कूल सोसायटीचा अभ्यासक्रम शिकविला जाईल. या अभ्यासक्रमासाठी नव्या शैक्षणिक वर्षात (२०२२-२३) इयत्ता सहावी पासून ५००० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल.

खतांसाठी २८,६५५ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान

‘डीएपी’ आणि ‘एनपीके’ खतांवर रब्बी हंगामासाठी (१ ऑक्टोबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२२) २८ हजार ६५५ कोटी रुपयांचे अंशदान देण्याचा निर्णय आज रात्री उशिरा झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना ‘डीएपी’ च्या थैलीमागे ४३८ रुपये आणि ‘एनपीके’ खतांच्या थैलीमागे १०० रुपये असा फायदा होईल. हे अनुदान १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लागू राहील.