नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी (ता.२) एका मोठ्या मोहिमेस मान्यता देण्यात आली आहे. 'सरकारी बाबू' म्हणजेच नागरी सेवा अधिकाऱ्यांना आता 'कर्मयोगी' अभियानांतर्गत विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हे अभियान नागरी सेवा क्षमता वाढवण्यासाठीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत (एनपीसीएससीबी) चालविले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

भरती परीक्षेसंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या राष्ट्रीय भरती एजन्सीच्या (एनआरए) निर्णयाचा उल्लेख करत जावडेकर म्हणाले, 'पूर्वी विद्यार्थ्यांना भरतीसाठी अनेक परीक्षा घ्याव्या लागत होत्या. त्याऐवजी फक्त एकच परीक्षा घेतली जावी, हे सरकारने केलेली सुधारणेचे मूळ उद्दिष्ट होते. या निर्णयाचे देशभरात स्वागत करण्यात आले. आता भरतीनंतर काय करण्यात येईल, याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. 

- PM CARES फंडात 5 दिवसांत 3 हजार 76 कोटी; पी चिदंबरम यांनी उपस्थित केले प्रश्न​

केंद्रीय मंत्री जावडेकर पुढे म्हणाले, ''विविध सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता कशी वाढवायची, यासाठी क्षमता वाढीचा उपक्रम सुरू करणार असून त्याचे नाव 'कर्मयोगी योजना' आहे. ही एक लक्षणीय सुधारणा आहे. एकविसाव्या शतकातील सरकारचे मानव संसाधन सुधारण्यासाठीचे एक मोठे पाऊल म्हणून ओळखले जाईल. लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारे अधिकारी तयार करणे हे याचे मूळ उद्दिष्ट आहे.

- सिब्बल-गुलाब नबी आझाद यांनी आता भाजपात प्रवेश करावा, आठवलेंचा सल्ला​

जम्मू-काश्मीरसाठी अधिकृत भाषा विधेयक
जावडेकर म्हणाले की, आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेला दुसरा निर्णयही तितकाच महत्त्वाचा आहे. जम्मू-काश्मीरसाठी अधिकृत भाषा विधेयक २०२० आणण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला असून त्यामध्ये उर्दू, काश्मिरी, डोगरी, हिंदी आणि इंग्रजी या पाच अधिकृत भाषा असतील. लोकांनी केलेल्या मागणीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तीन सामंजस्य करारही झाले
दरम्यान, आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन करारांना (MoU) मान्यता दिली आहे. जपानबरोबर वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने एक सामंजस्य करार केला. खनन मंत्रालयाने फिनलँडबरोबर करार केला आहे. तर नव ऊर्जा मंत्रालयाने डेन्मार्कबरोबर करार केला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

(Edited by : Ashish N. Kadam)