नवी दिल्ली - राज्यघटनेचे स्वरूप, संघराज्य रचना, राज्य सरकार, प्रादेशिक अस्मिता, नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही अधिकार...हे आहेत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) यावर्षीसाठी ९ वी ते १२ वीच्या अभ्यासक्रमातून संपूर्णपणे वगळलेले काही धडे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे २०२०-२१ च्या शैक्षणिक वर्षात ३० टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्याचे ठरविल्यावर सीबीएसईने ज्या वेचक धड्यांवर कात्री चालविली त्यात यांचा समावेश आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘धर्मनिरपेक्षता’ हा राज्यघटनेत नंतर घुसडलेला शब्द असल्याची टीका संघपरिवार वारंवार करत असतो. त्या पार्श्‍वभूमीवर वरील काटछाट वादाचा विषय ठरला आहे. अभ्यासक्रमांतील ही काटछाट राष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (एनसीईआरटी) व ‘सीबीएसई’ने देशभरातील १५०० शिक्षणतज्ज्ञांचा ‘सल्ला’ घेऊन केल्याचे सांगण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचे ओझे कमी करण्यासाठी म्हणून केलेल्या या बदलांमध्ये नागरिकत्व, अन्नसुरक्षा याबाबतचे धडेही वगळण्यात आले आहेत. आठवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमांत शाळांनी ‘त्यांच्या त्यांच्या हिशोबाने’ काटछाट करावी असे सांगण्यात आले आहे. 

अखेर लडाखमधील सैन्य मागे; 'तो' वादग्रस्त भाग नवा बफर झोन म्हणून घोषित!

बदल यावर्षापुरताच - निशंक
दरम्यान, याबाबत चर्चा सुरू झाल्यावर मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांनी खुलासा करून सांगितले की, हा बदल फक्त २०२०-२१ साठी आहे.

अभ्यासक्रमातून वगळलेले धडेही विद्यार्थ्यांना शिकविले जातील. त्यांच्या संकल्पना स्पष्ट व्हाव्यात यासाठी तेही भाग शिकविण्याचे निर्देश शाळांना दिले जातील. मात्र ‘सकाळ’ ला मिळालेल्या माहितीनुसार परीक्षेत त्या भागांचे प्रश्‍न विचारू नयेत, असे शाळांना याआधीच कळविण्यात आले आहे. यात सर्वाधिक कात्री ११ वी अभ्यासक्रमातील पहिल्या व दुसऱ्या पुस्तकांना लावण्यात आली आहे. वगळलेल्या अभ्यासक्रमांबाबत ‘सीबीएसई’ने शाळांना कळविलेले निर्देशही ‘सकाळ’कडे उपलब्ध आहेत.

कुख्यात गुंड विकास दुबे CCTV कॅमेऱ्यात कैद; पण...

या काटछाटीचे राजकीय पडसाद उमटण्यास सुरूवात झाली आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले की नागरिकत्व, धर्मनिरपेक्षता, संघीय रचना, फाळणी यासारखे धडे अभ्यासक्रमातून वगळणे धक्कादायक आहे. माझा पक्ष याचा तीव्र निषेध करतो. हे धडे पुन्हा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावेत, अशी मागणी मी शिक्षण मंत्रालयाकडे करते. 

- नेहरुंच्या लडाख भेटीचा दाखला देत शरद पवार म्हणाले, 'PM मोदींनी...'​

हे ठळक भाग वगळले
९ वी

• राज्यशास्त्र - लोकशाही अधिकार, भारतीय राज्यघटनेचे स्वरूप 
• अर्थशास्त्र - भारताची अन्नसुरक्षा. 

१० वी 

• राज्यशास्त्र - लोकशाही व विविधता, लिंग, धर्म, जाती प्रथा - लोकप्रिय संघर्ष व आंदोलने, लोकशाहीसमोरील आव्हाने आदी. 
• विज्ञान - मानवी दृष्टी, विकासाच्या पायाभूत कल्पना समकालीन भारतात जंगले व वन्य जीवनावरील समाजविज्ञान.

११ वी 

• राज्यशास्त्र : संघीय रचना, राज्य सरकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, स्थानिक सरकारांची गरज व त्यांची भारतातील वाढ, धर्मनिरपेक्षता. 
• इंग्रजी : संपादकांना पत्र, नोकरीसाठी आपल्या अल्पपरिचयासह अर्ज करा. 

१२ वी 

• अर्थशास्त्र : जीएसटी, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे बदलते स्वरूप, नीती आयोग, उदारीकरण, खासगीकरण, सरकारीकरण, व्यापार व जागतिकीकरण 
• राज्यशास्त्र : लोकशाहीबाबतचे ६ धडे वगळले. 
• समकालीन जगाची सुरक्षितता, भारतातील सामाजिक व असामाजिक आंदोलने, प्रादेशिक अस्मिता 
• नियोजनबद्ध विकास : आर्थिक विकासाचे बदलते स्वरूप  
• योजना आयोग व पंचवार्षिक योजना 
• पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका व म्यानमार या शेजाऱ्यांशी भारताचे संबंध.

ही काटछाट कोणाच्या सांगण्यावरून करण्यात आली हे मला माहिती नाही. मात्र भारताच्या विविधतेच्या संकल्पनेशी संबंधित धडे वगळणे हे पुस्तकाच्या मूळ रचनेशीच नव्हे तर, लोकशाहीच्या संकल्पनेबरोबर केलेली हिंसाच ठरते. विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासक्रमाचा बोजा किंवा ताण कमी करण्याचे अन्य मार्गही असू शकतात. 
- प्रा. सुहास पळशीकर (एनसीईआरटीच्या पुस्तकांचे लेखक व राज्यशास्त्र तज्ज्ञ)