मुंबई : कोरोनाचा संसर्ग (coronavirus) आता हळूहळू ओसरू लागला आहे. त्यामुळे परिस्थिती आता पूर्वपदावर येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारने आता शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशातच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षितता (students safety) ही अत्यंत महत्वाची असून केंद्र सरकारने शाळांची जबाबदारी निश्चित केली असून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे (guidelines) जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास संबंधित शाळांना दंड होऊ शकतो. शाळांची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते. वाचा काय आहेत ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे..

'शाळा सुरक्षा आणि सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे'

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तज्ञ समितीने 'शाळा सुरक्षा आणि सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे' तयार केली आहेत. एका विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेच्या उत्तरात हा आदेश आला आहे. खरं तर, 2017 मध्ये गुडगावच्या एका इंटरनॅशनल शाळेत एका विद्यार्थ्याची हत्या करण्यात आली होती, ज्यामध्ये शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे...

शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालयाने 1 ऑक्टोबर रोजी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह (यूटी) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक किंवा शाळेचे प्रमुख मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची शाळा आपली जबाबदारी पार पाडत आहे का? यावर लक्ष ठेवण्यात पालकांची महत्त्वाची भूमिका आहे.

काटेकोरपणे पालन करा...

शाळांना सुरक्षित पायाभूत सुविधा पुरवणे, वेळेवर वैद्यकीय मदत पुरवणे, विद्यार्थ्यांनी नोंदवलेल्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करणे, तसेच शिक्षकांकडून धमकी, शारीरिक शिक्षा, भेदभाव आणि मादक पदार्थांचा गैरवापर रोखणे आणि COVID -19 चा प्रसार रोखणे असे म्हटले गेले आहे. याचे काटेकोरपणे पाळले पाहिजे. असे या गाईडलाईन्समध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

नव्या मार्गदर्शकतत्त्वामध्ये असे म्हटले आहे की, शाळांमध्ये समरसतेचे वातावरण, शारीरिक, सामाजिक-भावनिक आणि मानसिक कल्याण सुरक्षित शालेय वातावरणासाठी आवश्यक आहे. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व शाळांसाठी लागू केली जातील. मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत निष्काळजीपणा केला शाळा प्रशासनाला जबाबदार धरले जाईल.

-सुरक्षित पायाभूत सुविधेबाबत निष्काळजीपणा

-कॅम्पसमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या अन्न आणि पाण्याबाबत निष्काळजीपणा,

-विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय मदत पुरवण्यास विलंब,

-विद्यार्थ्याने नोंदवलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्यात निष्काळजीपणा

- मानसिक व भावनिक छळ,

-गुंडगिरी रोखण्यात निष्काळजीपणा,

-भेदभाव करणारी कारवाई,

-शाळेच्या परिसरात मादक पदार्थांचा गैरवापर,

-आपत्ती किंवा गुन्ह्याच्या वेळी निष्क्रियता

- कोविड -19 मार्गदर्शक तत्त्वांच्या काटेकोर अंमलबजावणीत निष्काळजीपणा.