नवी दिल्ली : coronavirus  कोरोना विषाणूच्या संकटजन्य परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून विविध राज्यातील मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. थेट मोदींच्या समोर ममता दीदींनी कोरोनासारख्या संकटकाळी केंद्र सरकारने राजकारण करु नये, असे त्यांनी मोदींसमोर म्हटले आहे. 

भारताचा जीडीपी शून्यावर जाणार; काळजी व्यक्त करणारा अहवाल

एक राज्य या नात्याने आम्ही कोरोना विषाणूचा लढा अगदी योग्य त्या पद्धतीने देत आहोत. पश्चिम बंगालची सीमा आंतरराष्ट्रीय सीमेसह अन्य मोठ्या राज्यांना लागून आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटाचा सामना करणे आमच्यासाठी एक मोठे आव्हान आहे. सर्व राज्यांना समान महत्त्व देऊन आपण टीम इंडिया या पद्धतीने कोरोनाविरोधात लढा द्यायला हवा, असेही ममता बॅनर्जी (mamata banerjee) यावेळी म्हणाल्या.  

जगाची चिंता वाढवणारी बातमी: कोरोनामुक्त वुहानमध्ये पुन्हा सापडला रुग्ण

चीनच्या वुहानमधून जगभरात पसरलेल्या कोरोना विषाणूने भारताचीही डोकेदुखी वाढवली आहे. कोरोनाविरोधातील लढा जिंकण्यासाठी सध्या देशात देशव्यापी लॉकडाऊनचा (lockdown) तिसरा टप्पा सुरु आहे. 17 नंतर  लॉकडाऊन संदर्भातील निर्णय घेण्याच्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm modi) यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकार सर्व राज्यांना समान वागवून देत नाही. तसेच कठीण परिस्थितीत देखील केंद्राकडून राजकारण सुरु असल्याचा आरोप केला. यापूर्वी ममता बॅनर्जी आणि मोदी यांच्यातील आरोप प्रत्यारोपाचा सामना लढल्याचे पाहायला मिळाले होते. पण व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून समोरासमोर असताना ममता बॅनर्जी यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ आहे. 

लॉकडाउनच पुढं काय? 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी देखील सहभाग घेतला होता. लॉकडाऊनच्या कालावधीत 12 मे पासून ठराविक स्थानकादरम्यान रेल्वे सेवा सुरु करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे. काँग्रेसचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असताना तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. चंद्र शेखरराव यांनी रेल्वे सेवा सुरु करण्याच्या निर्णयाला विरोध केल्याचे पाहायला मिळाले. रेल्वे सेवा सुरु न करता केंद्राने अन्य पर्याप्त रणनिती आखण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.