केंद्र सरकार संसदेत काँग्रेसच्या 10 वर्षांच्या काळातील अर्थव्यवस्थेची श्वेतपत्रिका(White Paper) मांडण्याची तयारी करत आहे. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 10 फेब्रुवारीपर्यंत म्हणजेच आणखी एक दिवस वाढवण्यात आले आहे. जेणेकरून केंद्र सरकार यूपीए सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर 'श्वेतपत्रिका' काढू शकेल, असे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने सुत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे.

"यूपीए सरकारच्या काळातील आर्थिक गैरव्यवस्थापनावरील श्वेतपत्रिकेत भारताच्या आर्थिक परिस्थितीचे तपशीलवार वर्णन केले जाईल. त्या वेळी घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांच्या परिणामांबद्दलही चर्चा केली जाईल," असे एएनआयने सूत्रांचा हवाला देत सांगितले आहे.

यूपीए सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर केंद्र श्वेतपत्रिका(White Paper) आणणार आहे, असे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने आज मंगळवारी सुत्रांच्या हवाल्याने दिले. संसदेचे अधिवेशनही याच कारणास्तव एक दिवसासाठी वाढवण्यात आले आहे. श्वेतपत्रिकेत भारताची आर्थिक दुर्दशा आणि 2004 ते 2014 या काळात देशावर सत्ता गाजवणाऱ्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्थेवर झालेले नकारात्मक परिणाम स्पष्ट केले जातील. त्याचबरोबर त्या काळात घेतलेल्या सकारात्मक निर्णयांच्या परिणामाबद्दलही या वेळी चर्चा केली जाईल, असे वृत्त आहे.

तत्पूर्वी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान सांगितले की, केंद्र सरकार लवकरच 2014 पूर्वी आणि नंतरच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची तुलना करणारी श्वेतपत्रिका(White Paper) जारी करेल. त्या पुढे म्हणाल्या की, त्या वर्षांच्या संकटावर मात केली गेली आहे, आणि अर्थव्यवस्थेला सर्वांगीण विकासासह उच्च शाश्वत वाढीच्या मार्गावर ठेवले आहे.

"आम्ही 2014 पर्यंत कुठे होतो आणि आता कुठे आहोत, हे पाहणे केवळ त्या वर्षांच्या गैरकारभारातून धडा घेण्याच्या उद्देशानेच योग्य आहे. सरकार सभागृहाच्या पटलावर श्वेतपत्रिका ठेवेल", असेही त्या म्हणाल्या होत्या.