नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने कर्जदारांसाठी मोठा दिलासा देण्याची घोषणा केली आहे. सरकार सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करत असून त्यात लघु आणि मध्यम उद्योग कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृह, ग्राहक वस्तू, वाहन कर्ज, क्रेडिट कार्ड थकबाकी आणि वैयक्तिक कर्जावरील चक्रवाढ व्याज (व्याजावर व्याज) माफ करणार असल्याचे म्हटले आहे. सरकारच्या मते 6 महिन्यांच्या मोरॅटोरियम काळातील दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजावर सूट दिली जाईल. 

हेही वाचा - Bihar Election - एनडीएत फूट? लोजपा वेगळी चूल मांडण्याच्या तयारीत

अर्थ मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, सरकारने छोट्या कर्जदारांना मदत करण्याची परंपरा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना विषाणूच्या महामारीच्या काळात व्याजात सूट देण्याचा भार सरकारने उचलावा हा केवळ एक तोडगा आहे. उपयुक्त अनुदानासाठी ससंदेकडून परवानगी मागितली जाईल, असेही सरकारने यात म्हटले आहे. 

कोरोना संकटामुळे मार्चमध्ये लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. लॉकडाऊनमुळे लोकांच्या हातातील कामे गेली होती. अनेकजण कर्जाचे हफ्ते फेडण्याच्याही स्थितीत नव्हते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) आदेशानुसार बँकांनी ईएमआय फेडण्यासाठी 6 महिन्यांची सवलत दिली होती. 

हेही वाचा - Covid Update - कोरोनाने देशात घेतले 1 लाख बळी; एकूण रुग्ण 64 लाखांवर

परंतु, सर्वात मोठी समस्या ही मोरॅटोरियमच्या बदल्यात लागणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काबाबत होती. हे अतिरिक्त शूल्क कर्जदारांसाठी मोठे ओझे बनले होते. ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मॉरेटोरियम प्रकरणात केंद्र सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली होती. केंद्राने याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे म्हटले होते.