नवी दिल्ली- भारतात इलेक्ट्रिक हायवे आणण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील असून त्यादृष्टीने तयारी केली जात आहे. रस्ते मंत्रालयातील सूत्रांनुसार ई-हायवेचा पहिला प्रोजेक्ट 2022 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक हायवे किंवा इलेक्ट्रिक रोड गाडीमध्ये असलेल्या बॅटरीला रिचार्ज करते. हा एक उर्जा-कार्यक्षम पर्याय असून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होते. त्यामुळे देशातील अनेक हायवेंवर अशाप्रकारची यंत्रणा आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारने विदेशातील कंपन्यांसोबत बोलणी सुरु केली आहे. (Charge car on the road Delhi Jaipur stretch India first e highway by 2022)

रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचा ई-हायवे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आहे. 2016 मध्ये पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी देशात लवकरच 'इलेक्ट्रिक हायवे' तयार होईल, असं म्हटलं होतं. मागील वर्षी ते म्हणाले होते की दिल्ली-मुबंई एक्सप्रेसवेवर इलेक्ट्रिक हायवे तयार करण्यासाठी स्विडिश कंपनीशी बोलणी सुरु आहे. लोकसभेत बोलताना गडकरी म्हणाले होते की, ई-हायवेवरुन बस आणि ट्रक 120 किलोमीटर प्रति तास गतीने धावू लागतील. यामुळे जवळपास 70 टक्के लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल. स्विडनने पहिल्यांदा 2018 मध्ये हा प्रयोग यशस्वी केला होता. त्यानंतर जर्मनीमध्येही ई-हायवे तयार करण्यात आला.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवरील 200 किलोमीटरच्या दिल्ली-जयपूर हायवेवर हा प्रोजेक्ट तयार केला जाईल. या हायवेवरील जवळपास 20 टक्के रस्ता इलेक्ट्रिफाईड असेल. कार्गो ट्रक आणि इतर इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटऱ्या रिचार्ज करण्यासाठी एक स्वतंत्र लेन तयार केली जाईल. असे असले तरी हा प्रोजेक्ट सध्या प्राथमिक टप्प्यात असल्याचं सांगितलं जातंय. 'द प्रिंट'ने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. यासंदर्भात रेल्वे मंत्रालय आणि कंपन्याची भेट एप्रिलमध्ये नियोजित होती, पण कोरोना महामारीमुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. PPP मॉडेल अंतर्गत ई-हायवेची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी विदेशी कंपन्यांशी बोलणी सुरु आहे.

तंत्रज्ञान

ई-हायवेच्या उभारणीसाठी भारतामध्ये pantograph मॉडेल पद्धत वापरली जाणार आहे. यामध्ये कॉन्टॅक्ट आर्म इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या वरती असतो, जो नंतर ओव्हरहेड केबलला जोडलेला असतो. त्यामुळे इलेक्ट्रिक गाड्यातील बॅटरीची चार्जिंग होते. रुळावर ज्याप्रमाणे रेल्वे धावतात, त्याप्रमाणेच इलेक्ट्रिक वाहणे हायवेवरुन धावू लागतात. दरम्यान, मोदी सरकार देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवा यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे येत्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.