नवी दिल्ली : पाकिस्तानी सैन्याच्या बॉर्डर ॲक्शन टीमकडून (बॅट) कोणत्याही विघातक कारवाया होऊ नयेत म्हणून भारतीय लष्कर सज्ज आणि सक्षम असून ‘बॅट’ने हल्ला करण्यापूर्वीच तो उधळून टाकला जात आहे, असा दावा लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी आज केला. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया कमी झाल्याचा दावाही जनरल नरवणे यांनी या वेळी केला.

राज्यातील गुन्हेगारी विश्‍लेषणाचा अहवाल काय आहे?

पत्रकारांशी बोलताना लष्करप्रमुख म्हणाले की, आम्हाला गोपनीय माहिती मिळत आहे. त्याआधारावर ‘बॅट’ने आखलेले कट अमलात येण्यापूर्वीच आम्ही उधळून लावत आहोत. देशाला कोणताही धोका पोचू नये यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये सध्या १५ ते २० दहशतवादी छावण्या असून, तेथे कोणत्याही वेळी साधारण २५० ते ३०० दहशतवादी असतात,’ अशी माहिती त्यांनी दिली. सैन्य आणि दहशतवाद्यांचा समावेश असलेले ‘बॅट’ हे पाकिस्तानी सैन्याचे विशेष पथक असून, याद्वारे सीमेवरील भारताच्या लष्करी ठाण्यांवर अचानक हल्ला केला जातो. पत्रकारांनी या वेळी त्यांना जम्मू-काश्‍मीरबाबतही प्रश्‍न विचारले. जम्मू-काश्‍मीरमधील परिस्थितीबाबत बोलताना जनरल नरवणे यांनी या प्रदेशातील दहशतवादी कारवाया कमी झाल्याचे सांगितले. पाकिस्तानला सर्वकाळ पाठीशी घालणे शक्य नसल्याचे त्यांचा सार्वकालीन मित्र असलेल्या चीनलाही समजले असल्याने पाकिस्तानने आपल्या धोरणावर फेरविचार करणे आवश्‍यक आहे, असे लष्करप्रमुख या वेळी म्हणाले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दिल्लीत कँटोन्मेंट परिसरात नवीन सेनाभवन निर्माण करण्याच्या निर्णयाबद्दलही जनरल नरवणे यांनी प्रतिक्रिया दिली. यामुळे लष्करी मुख्यालयाची सर्व कार्यालये एकाच छताखाली येऊन कार्यक्षमता वाढेल आणि येथे नियुक्तीवर असलेल्या जवान-अधिकाऱ्यांनाही कुटुंबासोबत अधिक वेळ घालविण्याची संधी मिळेल, असे नरवणे म्हणाले.

लष्करात समानतेचा कायमच आग्रह
महिलांना समान अधिकार देण्याचा भारतीय लष्कराचा कायमच आग्रह राहिला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे हे धोरण राबविण्यात अधिक स्पष्टता आली आहे, असे लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी आज पत्रकारांना सांगितले. लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्याचे सोमवारी (ता. १७) आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती होण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यावर आज जनरल नरवणे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

राज्यातील तापमान वाढीमुळे विजेची विक्रमी मागणी

‘भारतीय लष्करामध्ये कधीही धर्म, जात, वंश आणि लिंग या आधारावर भेद केला जात नाही. लष्कराचे हे धोरण फार पूर्वीपासून आहे. म्हणूनच १९९३ पासूनच लष्करात महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होण्यास सुरुवात झाली आहे. महिलांना सर्व प्रकारच्या पदांवर नियुक्त करण्यासाठी लष्कराने पुढाकार घेतला असून, शंभर महिला जवानांच्या पहिल्या तुकडीचे सध्या प्रशिक्षणही सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत असून, या निर्णयामुळे लष्करामध्ये महिलांची भरती आणि नियुक्ती करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता येणार आहे. भारतीय लष्करात असलेल्या सर्वांनाच देशाची सेवा करण्याची आणि करिअरचा आलेख उंचावण्याची समान संधी दिली जाईल, असे मी आश्‍वस्त करतो,’ असे जनरल नरवणे म्हणाले.