नवी दिल्ली- सीमेवर भारताची कुरापत काढणाऱ्या चीनने तैवानच्या राष्ट्रीय दिनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील प्रसारमाध्यमांना ‘एक चीन’ या भारताच्या धोरणाचे पालन करा आणि तैवानचा स्वतंत्र देश म्हणून उल्लेख टाळा, असा आवाहनवजा इशारा दिला आहे.

तिबेटवरील चिनी कब्जा भारताने प्रदीर्घकाळ मान्य केला नव्हता. वाजपेयी सरकारच्या काळात भारताने तिबेट हा चीनचा हिस्सा म्हणून मान्यता दिली. तर एक चीन धोरणांतर्गत तैवानशी राजनैतिक संबंध ठेवलेले नाही. तैवानशी भारताचे केवळ वाणिज्यिक संबंध आहेत. दुसरीकडे चीनने मात्र एक भारत धोरण मान्य असल्याचे अजूनही जाहीर केलेले नाही. 

हेही वाचा- बंगालमध्ये भाजपच्या मोर्चाला हिंसक वळण, पोलिसांचा कार्यकर्त्यांवर लाठीचार्ज

काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश भारताचा हिस्सा असल्याचे मान्य केलेले नाही. लडाखच्या अक्साई चीन भागावर कब्जा करणाऱ्या चीनने आता तर जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला केंद्रशासीत प्रदेश करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावरही आक्षेप घेत संपूर्ण लडाखवरच हक्क सांगण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. यामुळे लडाख सीमेवर चिनी घुसखोरी आणि १५ जूनला गलवानमध्ये झालेल्या रक्तरंजित संघर्षात २० भारतीय जवानांच्या बलिदानानंतर भारतातही एक चीन धोरण बाजूला सारून तिबेटबाबत आधीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, तैवानशी राजनैतिक संबंध वाढवावे, या मागणीने जोर धरल्यामुळे चीनची चिंता वाढली असून भारतावर दबाव आणण्याचेही प्रयत्न या देशाचे सुरू झाले आहेत. 

हेही वाचा- महिलेने विमानात दिला बाळाला जन्म; आता आयुष्यभर मोफत प्रवास

या पार्श्वभूमीवर, तैवानच्या आगामी राष्ट्रीय दिवसाच्या निमित्ताने भारतात तैवानशी राजनैतिक संबंधांची मागणी पुन्हा होऊ नये, यासाठी चीनने भारतीय प्रसारमाध्यमांना, एक चीन या भारत सरकारच्या धोरणाविरोधात जाऊ नका, असे आवाहन केले आहे.

चिनी वकिलातीचे निवेदन

चिनी वकिलातीने भारतीय प्रसारमाध्यमांना उद्देशून याबाबत बुधवारी एक निवेदन जारी केले. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना हे संपूर्ण चीनचे प्रतिनिधित्व करते. तैवान हा चीनचा अविभाज्य हिस्सा असून या वस्तुस्थितीला संयुक्त राष्ट्र, आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही मान्यता दिली आहे.

हेही वाचा- राहुल गांधी इतक्या चांगल्या दर्जाची नशा कुठं करतात? भाजप मंत्र्याचा सवाल

भारत सरकारचेही वन चायना (एक चीन) हेच धोरण आहे. त्यामुळे भारतीय प्रसारमाध्यमांनी याच धोरणाला बांधिल राहावे आणि तैवानचा स्वतंत्र देश म्हणून उल्लेख करू नये, चीनचा हिस्सा असलेल्या तैवानमधील नेत्यांचा राष्ट्रप्रमुख असा उल्लेख टाळावा. यामुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, असेही चिनी वकीलातीच्या निवेदनात म्हटले आहे.