नवी दिल्ली : लोकसभेत सोमवारी मध्यरात्री मंजूर झालेले वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 राज्यसभेत आज (बुधवार) मांडण्याचे सरकारने ठरविले आहे. येथे सरकारचे बहुमत नसून तळ्यात-मळ्यातच्या भूमिकेतील शिवसेनेसह इतर पक्ष वगळले, तरी विरोधकांकडे 111 खासदारांचे बळ दिसते. विधेयकाच्या मंजुरीसाठी 126 सदस्यांनी बाजूने मतदान करणे आवश्‍यक आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप

सरकारने हे विधेयक कसेही करून रात्री कितीही वाजले तरी व आजच राज्यसभेत मंजूर करवून घेण्याची रणनीती आखली असून, भाजप खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप जारी करण्यात आला आहे. सत्तारूढ पक्षाच्या आज सकाळी होणाऱ्या संसदीय पक्ष बैठकीतही भाजपश्रेष्ठींकडून विधेयकाच्या मंजुरीसाठी उपस्थित राहण्याची तंबी राज्यसभा खासदारांना देण्यात येईल, असे चित्र आहे.

महिला अत्याचारांत भाजप खासदार आघाडीवर

लोकसभेत शिवसेनेने बाजू बदलल्याने सरकारच्या बाजूने 311 मते पडली. राज्यसभेत विधेयकास मंजुरी एवढी सोपी नसेल. मुळात आज दुपारी दोनला गृहमंत्री अमित शहा विधेयक मांडण्याची शक्‍यता असून, त्या वेळीच जोरदार गदारोळाची चिन्हे आहेत. विधेयकास थेट मंजुरी न घेता ते राज्यसभा प्रवर समितीकडे छाननीसाठी पाठविण्याची मागणी विरोधक करतील. 

सध्यातरी राज्यसभेत "कॉंटे की टक्कर'ची परिस्थिती असून, प्रत्यक्ष मतदानावेळी बहुमताचे पारडे कोठेही झुकू शकते. त्यामुळेच भाजप नेतृत्वाने कोणताही धोका स्वीकारणार नाही, असा पवित्रा ठेवला आहे. 

काय आहे गणित? 
राज्यसभेत 245 खासदार असतात. सध्या ही संख्या 240 असून, विधेयकाच्या मंजुरीसाठी 121 खासदारांचे बळ आवश्‍यक आहे. एकट्या भारतीय जनता पक्षाकडे 83 खासदार आहेत. शक्तिपरीक्षणावेळी काही खासदारांनी सभात्याग केला, तर तो आकडा खाली-खाली येईल. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोतीलाल व्होरा आजारी आहेत. त्यांच्याशिवाय अन्य काही खासदारही विविध कारणांमुळे या अधिवेशनात येऊ शकलेले नाहीत. अण्णा द्रमुकचे 11, बिजू जनता दलाचे 7, जदयूचे 6, अकाली दलाचे 3, राष्ट्रपतीनियुक्त 4 व इतर 11 खासदारांचाही पाठिंबा भाजपला मिळणार आहे. एकूण भाजपकडे सध्या 128चे संख्याबळ दिसते. हे सारेच्या सारे भाजपच्या बाजूने आले, तर हा आकडा गाठणे भाजपला शक्‍य आहे. ईशान्य भारताच्या दोन खासदारांनी सभात्याग केला, तर बहुमताचा आकडा 119 वर येऊन थांबतो. 

काँग्रेसकडे 46 खासदार आहेत व ते सारेच्या सारे उपस्थित राहण्याची शक्‍यता अंधुक आहे. इतर विरोधकांपैकी तृणमूल काँग्रेस 13, सपा 9, डावे पक्ष 6, तेलंगणा राष्ट्र पक्ष 6, द्रमुक 5, राष्ट्रीय जनता दल 4, आप 3, बसप 4 व इतर 21 धरले तर 110-111 सदस्य आजमितीस या विधेयकाच्या विरोधात आहेत. हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या नागरिकता कायद्यांमध्ये फार मोठे व अनिष्ट बदल करणारे असल्याचा विरोधकांचा तर्क आहे.