नवी दिल्ली : तयार वस्त्रप्रावरणांवरील वाढीव वस्तू व सेवा कर (GST)लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने (Central Government) मागे घेतला आहे. वाढीव ‘जीएसटी’मुळे तयार कपड्यांच्या किमतीत वाढ होणार होती. याला अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. त्यामुळे शुक्रवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत करवाढीचा निर्णय मागे घेतला गेला. उद्यापासून (ता. १ ) वस्त्रप्रावणांवरील जीएसटीत पाच टक्क्यांवरून १२ टक्के अशी वाढ होणार होती.

मात्र, दुसरीकडे चप्पल आणि बुटांवरील जीएसटी दरवाढीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात चप्पल आणि बुटांच्या किमती वाढणार आहेत. आजच्या निर्णयाबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘वस्त्रप्रावणांवरील जीएसटीचे पुनरावलोकन ‘रॅशनलायजेशन’ समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. ही समिती फेब्रुवारीमध्ये अहवाल देईल. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्चच्या सुरुवातीला या अहवालावर बैठकीत चर्चा होईल.’’

तयार वस्त्रप्रावणांवरील जीएसटीची ही वाढ एक जानेवारीपासून लागू करण्यात येणार होती. त्यामुळे तयार कपड्यांच्या किमती वाढणार होत्या. तेलंगण आणि पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्र्यांनी पत्र लिहून ही करवाढ मागे घेण्याची विनंती केंद्राला केली होती.

सुती कपड्यांव्यतिरिक्त तयार वस्त्र प्रावरणे आणि पादत्राणांवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरून बारा टक्के करण्याचा निर्णय १७ सप्टेंबरला लखनौ येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत झाला होता. मात्र या दोन्ही क्षेत्रातील उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी निर्णयावर कडाडून विरोध सुरू केला होता. कालही अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीमध्ये राज्यांच्या अर्थमंत्री, प्रतिनिधींनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तर वस्त्रोद्योग मोठ्या प्रमाणात असलेली गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान तसेच तमिळनाडूसारखी असलेली राज्ये या निर्णयाविरोधात आक्रमक होती. सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी हा निर्णय त्रासदायक ठरणारा आहे. सर्वसामान्यांनाही याचा फटका बसणार असल्याने निर्णय रद्द व्हावा, असा राज्यांचा युक्तीवाद होता.

सद्यःस्थितीत देशात मानवनिर्मित फायबरवर (एमएमएफ) १८ टक्के जीएसटी दर आहे. एमएमएफ यार्नवर १२ टक्के आणि कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी दर आहे. मात्र, सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या मागील जीएसटी बैठकीत कपडे आणि चप्पल बुटांच्या जीएसटी दराच्या रचनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता.

असंघटित क्षेत्राचे मोठे योगदान

कपड्यांचा समावेश आवश्यक वस्तूंमध्ये आहे. होजिअरी मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशननेसुद्धा या वाढीवर आक्षेप नोंदवला होता. या करवाढीचा थेट परिणाम सामान्य माणसावर होईल असे त्यांनी म्हटले होते. कापड उत्पादनात असंघटित क्षेत्राचे ८० टक्के योगदान आहे. ही वाढ झाली असती, तर विणकरांवर याचा परिणाम झाला असता. कोरोनामुळे मागील दोन वर्षांत क्षेत्राचे बरेच नुकसान झाले आहे.