मद्रास उच्च न्यायलयाने नुकत्याच एका खटल्यात सांगितले की, पत्नीने आपला पती आणि सासरच्या लोकाविरुद्ध तक्रार केल्यास या कृत्याला क्रूरता मानता येणार नाही.

न्यायाधीश आर सुरेश कुमार आणि न्यायाधीश के कुमारेश बाबू यांच्या खंडपीठाने पुढे सांगितले की, हे कृत्य तेव्हाच क्रूरता ठरेल जेव्हा आरोपी फौजदारी तक्रारीतून निर्दोष सुटतील.

खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणात पत्नीने दाखल केलेल्या फौजदारी तक्रारींचा परिणाम संबंधित पोलिसांच्या योग्य तपासानंतर आरोपपत्रातील प्रकरणांमध्ये झाला.

न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आपल्या निर्णयात म्हटले, "या प्रकरणाकडे पाहिल्यानंतर, आम्ही हे मानू शकत नाही की, पत्नीद्वारे पती आणि सासरच्या लोकांविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल करणे क्रूरता मानता येणार नाही. पण अशा प्रकरणांमध्ये जेव्हा सासरचे लोक निर्दोष सुटतील तेव्हा पत्नीने सासरच्यांवर क्रूरता केली असे मानता येईल.

न्यायालयाने पुढे सांगितले की, पत्नीने पती किंवा सासरच्या लोकांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यास त्यांचा विरोध नाही.

या प्रकरणातील, जोडप्याचा ऑगस्ट 2008 मध्ये विवाह झाला होता. मात्र, विवाहानंतर काही दिवासांतच पती आणि पत्नीमध्ये खटके उडू लागले.

यानंतर पतीने पत्नीने मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप केला. त्याने पुढे म्हटले की, पत्नी सतत कुटुंबापासून वेगळे राहण्याचा हट्ट धरायची. यासाठी पत्नीने आत्महत्येची धमकी दिल्याचा आरोपही पतीने केला.

दुसरीकडे, पत्नीने पतीवरच मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिल्याचा आरोप करत चैन्नईतील स्थानिक पोलिसांमध्ये तक्रारी दाखल केल्या.

हे वाद सुरू असतानाच पतीने पत्नीला सोडून दिले. यानंतर नांदायला तयार असतानाही पतीने तिला पुन्हा स्वीकारले नाही. त्यामुळे चेन्नईतील एका कौटुंबिक न्यायालयाने क्रूरतेच्या अधारे पतीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळली.

दरम्यान, न्यायालयाने म्हटले की, पतीने 2012 मध्ये घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. तर वैवाहिक अधिकार पुन्हा मिळावेत म्हणून पत्नीने 2016 मध्ये याचिका दाखल केली होती.