नवी दिल्ली : ‘‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममध्ये देशातील आणि देशाबाहेरील लोकांवर प्रभाव टाकण्याचे सामर्थ्य असून युजर्संच्या पोस्टमुळे समाजाचे ध्रुवीकरण देखील होऊ शकते.’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान मांडले. फेसबुक इंडियाचे उपाध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक अजित मोहन यांना दिल्ली विधिमंडळाच्या समितीने ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचारप्रकरणी चौकशीसाठी समन्स बजावले होते, अजित मोहन यांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले होते. ‘‘ सोशल मीडियावर अन्य युजर्संनी पोस्ट केलेला मजकूर नेमका कोठे पडताळून पाहायचा हे सर्वसामान्य माणसाला समजत नाही.’’ असेही न्यायालयाने नमूद केले.

‘‘फेसबुकवर व्हायरल होणाऱ्या पोस्ट्स आणि अन्य चर्चांमुळे समाजाचे ध्रुवीकरण होऊ शकते, त्यांच्यात तसे सामर्थ्य आहे तसेच समाजातील सर्वसामान्य लोकांकडे ते पडताळून पाहण्याचा देखील पर्याय नसतो.’’ असे निरीक्षण नोंदवितानाच न्यायालयाने अजित मोहन यांची याचिका फेटाळून लावली. न्या. संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने उपरोक्त निर्देश दिले. या खंडपीठामध्ये न्या. दिनेश माहेश्‍वरी आणि न्या. ह्रषीकेश रॉय यांचा देखील समावेश होता.

समिती फक्त चौकशी करू शकते

न्यायालयाने यावेळी सुनावणीतील पारदर्शकतेचा आग्रह धरतानाच विधिमंडळाच्या शांतता आणि सौहार्द समितीही अनेक मुद्द्यांवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, यामध्ये दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा देखील समावेश होतो, असे नमूद केले. राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार देखील करते. पण हीच समिती फेसबुक आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडे दंगलीबाबत मात्र चौकशी करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ईशान्य दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीप्रकरणी साक्षीदार म्हणून जबाब नोंदविण्यासाठी विधिमंडळाच्या समितीने अजित मोहन आणि अन्य अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले होते. दरम्यान, न्यायालयातील आजच्या सुनावणीवेळी अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या, न्या. संजय किशन कौल हे निकालपत्र वाचत असताना ते अनेकदा ऑफलाइन गेले यामुळे त्यांचा आवाज देखील ऐकू येईनासा झाला होता.

न्यायालय म्हणाले...

• दिल्ली विधिमंडळ फेसबुककडून माहिती घेऊ शकते

• फेसबुकच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही

• राज्याने केंद्राच्या अधिकारकक्षेत हस्तक्षेप करू नये

• फेसबुक अधिकाऱ्याबाबतचे समितीचे विधान कार्यकक्षेबाहेरचे

• उत्तर द्यायचे की नाही फेसबुकचे अधिकारी ठरवू शकतात

• सध्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य