पाटणा: केंद्र सरकारने लसीकरणाची संपूर्ण मोहिमेची प्रक्रिया ही डिजीटल व्यवस्थेवर आधारित केली आहे. म्हणजेच तुम्हाला लस घ्यायची असेल तर त्यासाठीची नोंदणी ही ऑनलाईन पद्धतीने करावी लागते. यासाठी अर्थातच तुमच्याकडे मोबाईल अथवा कम्प्युटर हवा आणि सोबतच इंटरनेटचे कनेक्शन देखील हवे. मात्र, ज्यांच्याकडे या गोष्टीच उपलब्ध नाहीयेत, त्यांचं काय? हा प्रश्न सध्या कळीचा मुद्दा ठरतोय. या बाबतचं खरं वास्तव दिसून येतंय ते बिहारमधल्या खेडोपाड्यांमध्ये... याबाबतची माहिती 'द प्रिंट'ने दिली आहे.

बिहारमधील अधौरा गाव हे कमी लोकसंख्येचं गाव असून त्या ठिकाणाहून चांगली इंटरनेक्ट कनेक्टिव्हीटी असणारं ठिकाण कैमूर हे 58 किलोमीटर दूर आहे. लस घेण्यासाठी कोविन सारखं ऍप वापरणं तर सोडाच, बिहार सरकारने जारी केलेलं होम आयसोलेशन ट्रॅकिंग अथवा एचआयटी ऍपबद्दल देखील खूपच कमी लोकांना माहिती आहे. तिथल्या अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय की याठिकाणचं लसीकरण ऑफलाईन पद्धतीने व्हावं यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. अधौरा गावातील इंटरनेटच्या सुविधेतील कमतरता दाखवून देताना तिथल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की त्यांच्या टीमला फक्त एक व्हॉट्सएप मॅसेज पाठवण्यासाठी 22 किमीचं अंतर पार करावं लागतं, ज्याठिकाणाहून इंटरनेटची कनेक्टीव्हीटी प्राप्त होते.

या भागातील 118 गावे जंगलांनी वेढलेली आहेत आणि त्यांची लोकसंख्या 57,000 आहे. सहाहून अधिक गावांमध्ये अद्याप रस्ते देखील झाले नाहीयेत. हा भाग दुर्गम असल्याने लसीकरण करण्यामध्ये अनेक अडचणी आहेत. एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त 2 हजार लोकांनाच लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. इथल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की दोन हजार लोकांना लस दिली तेंव्हा इथे कसल्याही अफवा वगैरे पसरल्या नव्हत्या. मात्र आता इथे अशी अफवा पसरली आहे की, लस घेतल्यास मृत्यू होऊ शकतो.

13 मे रोजी अधौरा गावात पाठवलेल्या 1000 लसींचा मोठा भाग वापराशिवायच पडला आहे. गेल्या आठवड्यांत या ठिकाणी एक देखील लस देण्यात आली नाहीये. यानंतर अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिस आणि राजकीय नेत्यांशी याबाबत चर्चा केली आहे. अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय की, कोरवा सारख्या जमातींना पटवणं खूपच अवघड गोष्ट आहे, जे जंगली भागात राहतात. ते लस घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात येणार नाहीत तर आम्हालाच त्यांच्याजवळ जावं लागतं. पावसाळ्यात तर हे काम आणखीनच बिकट होणार आहे.