नवी दिल्ली - देशात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावादरम्यान केंद्र सरकारने दि. 1 मे पासून 18 वर्षांहून अधिक वयाच्या नागरिकांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या देशात 45 पेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जात आहे. परंतु, देशातील अनेक राज्यांमधून लशीच्या तुटवड्याच्या तक्रारी येत आहेत. जर राज्यांकडे लशीचे डोसच नसतील तर 18 वर्षांहून अधिक वयाच्या नागरिकांना लस कशी दिला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. देशातील लस आणि लशीकरणाबाबतची स्थिती जाणून घेऊयात.

आतापर्यंत देण्यात आलेले डोस

आकडेवारीनुसार 19 एप्रिलच्या सकाळी 8 वाजेपर्यंत देशात 12.38 कोटी डोस देण्यात आलेले आहेत. यामध्ये 10.73 कोटी पहिले डोस तर 1.64 कोटी दुसरे डोस आहेत. सध्या आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स आणि देशातील 45 वय पूर्ण केलेल्या नागरिकांना लस देण्यासाठी सुमारे 46 कोटी लसीचे डोस गरजेचे आहेत. केंद्राने काही राज्यांच्या मागणीनुसार 18 वर्षांहून अधिक वयाच्या नागरिकांना लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, सर्वांना लसीचे डोस उपलब्ध करुन देणे सध्या तरी कठीण वाटते. 'नवभारत टाइम्स'ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

देशात लशीचा साठा किती आहे

आता देशात 45 वर्षाहून अधिक वयाच्या नागरिकांना कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिनचे डोस दिले जात आहेत. लशीची मागणी आणि पुरवठ्यात अंतर वाढत चालले आहे. सध्या दररोज 35 लाख डोस लागणार असतील तर महिन्याला 10.5 कोटी डोस हवेत. त्यात आता 18 वर्षांहून अधिक वयाच्या नागरिकांनाही लस दिली जाईल. अशावेळी देशात लशीची कमतरता भासणे नैसर्गिक आहे. देशात लशीचा किती साठा आहे, याची माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही.

सिरम इन्सिट्ट्यूट ऑफ इंडियाने आतापर्यंत सरकारला कोविशील्डचे 10 कोटी डोस दिले आहेत. कंपनीची महिन्याला 6 कोटी डोस बनवण्याची क्षमता आहे. दुसरीकडे कोव्हॅक्सिन बनवणारी भारत बायोटेकची क्षमता महिन्याला 1 कोटी पेक्षाही कमी आहे. आतापर्यंत देशात देण्यात आलेल्या एकूण लसीमध्ये त्यांचा सहभाग सुमारे 10 टक्के आहे. दोन्ही कंपन्यांची क्षमता सुमारे 7 कोटी डोसची आहे. सिरमला आता कच्च्या मालाच्या अभावी आपले उत्पादन वाढवता येत नाहीये. तर भारत बायोटेकला उत्पादन वाढवण्यात अडचणी येत आहेत.

विदेशी लस कधीपर्यंत येणार

रशियामधील भारताचे राजदूत बाला व्यंकटेश वर्मा म्हणाले की, स्पूटनिक व्हीची पहिली खेप पुढील 10 दिवसांत भारतात पोहोचले. त्याचबरोबर मेमध्ये भारतात त्याचे उत्पादन सुरु होईल. दर महिना त्याचे 5 कोटी डोस उपलब्ध होतील. लशीची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारने 12 एप्रिलला रशियन लस स्पुटनिक व्हीला मंजुरी दिली होती. त्याचबरोबर सरकारने अमेरिका, जपान, यूके आणि यूरोपीयन संघाबरोबरच डब्ल्यूएचओकडून मंजुरी मिळालेल्या लशींना आपत्कालीन मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. फायजर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन आणि जॉन्सनची लस पुढील काही महिन्यात बाजारात येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर 6 लशींच्या भारतात चाचण्या सुरु आहेत. त्यांच्या क्लिनिकल ट्रायल्सच्या चाचण्यांचा निर्णयही येत्या काही महिन्यांत समोर येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत 18 पेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अंतर्गत सेंट्रल ड्रग्स लॅबॉरटरीतून जारी केलेल्या नियमानुसार 50 डोस केंद्र सरकारला मिळतील उर्वरित 50 टक्के साठा राज्य सरकार आणि खुल्या बाजारात विकल्या जातील. लस निर्मात्यांना 1 मे 2021 पूर्वी राज्य सरकार आणि खुल्या बाजारातील लशीच्या किमती सांगाव्या लागतील. सरकारी केंद्रांवर मोफत आणि खासगी ठिकाणी 250 रुपयाला डोस मिळतो. स्पूटनिक व्हीची किंमत विदेशात 10 डॉलरच्या आसपास आहे. कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिनशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतात त्याची किंमत त्यांच्या बरोबरीने असू शकते.

1 मे पर्यंत किती साठा

सिरम आणि भारत बायोटेकची महिन्याची क्षमता सुमारे 7 कोटी डोस इतकी आहे. जर यांच्या स्पूटनिक व्हीला जोडले तर पुढील महिन्यात भारतात सुमारे 10 कोटी डोस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन आणि जॉन्सनची लसही येत्या काही महिन्यांत उपलब्ध होईल. त्यामुळे येणाऱ्या काही महिन्यांत लशीची कमतरता दूर होऊ शकते.