नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वच पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी देशभराच्या कानाकोपऱ्यातून पीएम फंड आणि सीएम फंडमध्ये मदतनिधी जमा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एक वर्षासाठी खासदारांच्या पगारात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. याबाबतची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. 

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जावडेकर पुढे म्हणाले, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.खासदारांच्या वेतनात कपात करण्याबरोबर त्यांना देण्यात येणाऱ्या खासदार निधीलाही कात्री लावण्यात आली आहे. हा सर्व निधी कोरोना विरुद्धच्या लढाईसाठी वापरला जाईल. विविध उपाययोजना राबविण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल. कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली असून केंद्र सरकार लवकरच अध्यादेश काढणार आहे.

- ...या ग्रंथात दिला आहे सोशल डिस्टंसिंगचा संदेश

खासदारांसह राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्याही वेतनात ३० टक्के कपात करण्यात आली आहे. तसेच खासदार निधीही २ वर्षांसाठी रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे खासदारांना दरवर्षी मिळणारे १० कोटी रुपयांचा फंड आता कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियामध्ये जमा होणार आहे. पगारात आणि खासदार निधीत कपात करण्यात आल्यानंतर किती निधी उभारला जाण्याची शक्यता आहे, असे विचारले असता जावडेकर म्हणाले, 'रक्कम किती उपलब्ध होणार यापेक्षा खासदारांची भावना महत्त्वाची आहे.' 

- तीन महिन्यांत काय घडलं? ज्यामुळं कच्च्या तेलाचे दर, गेले तळाला

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे संवाद साधला. लॉकडाऊनचे नियम आणि सोशल डिस्टंसिंग याचे पालन झालेच पाहिजे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. तसेच लॉकडाऊन संपल्यानंतर जी परिस्थिती निर्माण होणार आहे, त्याबाबतही रणनीती आखणे गरजेचे आहे, असेही मोदी म्हणाले.

- ऐका हो ऐका ! कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी 'हे' करा