नवी दिल्ली - सध्या राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा पेच कायम असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक नेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेत यावर तोडगा काढण्यासाठी एक वेगळी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतकरी नेत्यांनी या समितीमधील काही सदस्यांना आक्षेप घेत त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे नाकारल्यानंतर आता न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्ही या समितीला निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांकडून काढल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीला रोखण्यासाठी केंद्राने दिल्ली पोलिसांच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली होती पण न्यायालयानेच हा प्रश्‍न पोलिसांचा असल्याचे सांगत हात झटकल्याने आज केंद्रालाही त्यांची याचिका मागे घ्यावी लागली. या नव्या समितीवर भाष्य करताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले की, ‘न्यायाधीश हे काही या क्षेत्रातील जाणकार नाहीत त्यामुळेच आम्ही याबाबत तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.’ दरम्यान, न्यायालयाच्या समितीमधील सगळे सदस्य हे कृषी कायद्यांचे समर्थक असल्याचा आरोप करत आंदोलक नेत्यांनी त्यांच्याशी चर्चा न करण्याची भूमिका घेतली होती. अन्य एक सदस्य भूपिंदरसिंग मान यांनी याआधीच राजीनामा दिला आहे.

भारत-अमेरिका मैत्रीचं नवं पर्व; PM मोदींचा US राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना खास संदेश!

न्यायालय म्हणाले

• प्रत्येक व्यक्तीला तिचे मत असते
• न्यायाधीशांनाही त्यांची मते असतात
• मत मान्य नसणाऱ्या व्यक्तीवर सरसकट शिक्का मारला जातोय
• शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावित रॅलीचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार पोलिसांना

पती, पत्नी और वो; डोशाने केला घात, पत्नीची पोलिसांत धाव

शेतकरी नेते पोलिसांना भेटले
प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी संघटनांकडून काढल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर मोर्चाबाबत चर्चा करण्यासाठी विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी आज पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. या रॅलीचा प्रस्तावित मार्ग आणि नियोजन आदींबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

Edited By - Prashant Patil