नवी दिल्ली: सध्या पुन्हा एकदा देशात कोरोना प्रतिबंधक लसींचा तुटवडा (vaccine shortage) निर्माण झाला आहे. लसींच्या कमतरतेमुळेच मागच्या काही दिवसात मुंबईसह (Mumbai) महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी लसीकरण बंद ठेवावे लागले आहे. केंद्र सरकारने कोव्हिशिल्ड (covieshield) आणि कोव्हॅक्सिन (covaxin) या कोविड प्रतिबंधक लसीच्या ६६ कोटी डोसची ऑर्डर दिली आहे. त्यासाठी १४ हजार ५०५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. लसीचे २२ कोटी डोस खासगी रुग्णालयाला देण्यात येतील. (Covid-19 Government orders 66 crore vaccine doses worth rs 14,505 crore)

ऑगस्ट ते डिसेंबर महिन्यात १३५ कोटी लसीचे डोस उपलब्ध असतील, असे केंद्र सरकारने २६ जूनला सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. लसींच्या या ६६ कोटी डोसच्या ऑर्डरशिवाय केंद्र सरकारने हैदराबादस्थित बायोलॉजिकल-ई या कंपनीला कोरबीव्हॅक्स लसीचे ३० कोटी डोस राखून ठेवण्यासाठी आगाऊ रक्कम दिली आहे. सूत्रांनी ही माहिती दिली.

सरकारने दिलेली ऑर्डर लक्षात घेता, ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत ९६ कोटी डोस उपलब्ध होऊ शकतात. या ९६ कोटी डोसमध्ये केंद्राता वाटा ७५ टक्के असणार आहे. लसींची उपलब्ध लक्षात घेता, वर्षअखेरपर्यंत १८ वर्षापुढील वयोगटाचे लसीकरण पूर्ण होऊ शकते.

ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत सरकारने १३५ कोटी डोसचा अंदाज वर्तवलाय. कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि कोरबीव्हॅक्स या तीन लसी सोडल्या, तर त्यामध्ये स्पुटनिक व्ही, झायडस कॅडिलाच्या लसीचा सुद्धा समावेश आहे.