नवी दिल्ली - भारतातील कोरोना संसर्गाचा वेग आता कमी होत असला तर अद्याप धोका टळलेला नाही. कोरोनावर लशीसाठी जगभरात प्रयत्न सुरू आहेत. यातील काही लशींची चाचणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. लस आल्यानंतर त्याच्या वितरणाची व्यवस्था कशी असावी याची तयारी आता करण्यात येत आहे. भारतातही व्हॅक्सिन लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तयारी करत आहे.

याबाबत ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार देशात व्हॅक्सिन वितरणासाठी जवळपास 50 हजार कोटींची वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. एका व्यक्तीला कोरोना व्हॅक्सिन देण्यासाठी जवळपास 7 ते 8 डॉलर इतका खर्च येईल. त्यामुळे 130 कोटी लोकांना लस देण्यासाठी देशाच्या तिजोरीवर मोठा भार पडण्याची शक्यता आहे.

कोरोना व्हॅक्सिनसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद ही चालू आर्थिक वर्षाच्या निधीमध्ये करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसंच लशीकरण मोहिमेसाठी निधी कमी पडणार नाही असंही सांगण्यात आलं. मात्र अद्याप यावर अर्थ मंत्रालयाकडून कोणतीही माहिती किंवा प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. 

हे वाचा - आणखी एका राज्यात मोफत कोरोना लशीची घोषणा

जगात कोरोना व्हॅक्सिन तयार करण्यामध्ये रशियाने बाजी मारली आहे. मात्र रशियाच्या लशीबाबत अनेक देशांनी संशय व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे ऑक्सफर्डची लसही आता चाचणीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. या लशीची निर्मिती भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया करणार आहे. सीरमचे प्रमुख आदर पूनावाला यांनी कोरोना व्हॅक्सिनच्या वितरणाबाबत ट्विट करताना म्हटलं होतं की, देशात लशीकरणाची मोहिम पूर्ण करण्यासाठी सरकारला 80 हजार कोटींची गरज पडेल. तसंच सरकारला खरेदीपेक्षा मोठा प्रश्न असेल तो म्हणजे व्हॅक्सिन प्रत्येक घरामध्ये पोहोचवणं. 

बुधवारी एका वेबिनारवेळी चंदिगढमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चचे प्राध्यापक महेश देवनानी यांनी म्हटलं की, भारतात कोरोना व्हॅक्सिनचे वितरण हे एक मोठं काम असेल. यामध्ये प्राधान्यक्रमाचा आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. सुरुवातीला व्हॅक्सिन प्रत्येकाला देता येणार नाही.

आणखी वाचा - भाजपचं मोफत लशीचं आश्वासन, विरोधकांची जोरदार टीका

कोरोना व्हॅक्सिनच्या निर्मिती आणि वितरण यांच्यामध्ये आणखी एक समस्या असणार आहे. सरकारला व्हॅक्सिनच्या निर्मितीनंतर त्याचा साठा व्यवस्थित करण्यासाठी कोल्ड स्टोरेजची आवश्यकता भासेल. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर व्हॅक्सिन निर्मिती झाल्यानंतर ते ठेवण्यासाठी देशाच्या प्रत्येक भागात कोल्ड स्टोरेजची गरज पडेल. यासाठी सरकार स्विगी आणि झोमॅटो यांसारख्या कंपन्यांच्या संपर्कात असल्याचंही म्हटलं जात आहे.