नवी दिल्ली- चीनमधून संपूर्ण जगात पसरलेल्या कोरोना विषाणूवर अद्याप लस उपलब्ध झालेली नाही. पुढच्या वर्षीच्या सुरुवातीला लस उपलब्ध होईल असे बोलले जात आहे. याचदरम्यान, भारतात कोरोनावरील लशीकरणाची तयारी सुरु झाली आहे. कोविड-19 लशीकरणासाठी अंगणवाडी, शाळा, पंचायत भवन आणि अशाच प्रकारच्या स्थळांचा यासाठी वापर केला जाणार आहे. 

'लाइव मिंट'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, लशीकरणासाठी योग्य असलेल्या ठिकाणांचा राज्य सरकारांकडून शोध घेतला जात आहे. लशीकरणाचे काम युनिव्हर्सल लसीकरण कार्यक्रमास (यूआयपी) समांतर असे चालेल.

हेही वाचा- US Election 2020: बायडन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदावर चुकीचा दावा करु नये- डोनाल्ड ट्रम्प

एसएमएसच्या माध्यमातून मिळणार माहिती

हे सर्व अँटी कोरोना व्हायरस इनोक्यूलेशन मोहिमेअंतर्गत केले जाईल. यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या डिजीटल प्लॅटफॉर्मद्वारे लक्ष ठेवण्यात येईल. यामध्ये ज्यांना लस दिली जाणार आहे, त्याला एक एसएमएस आणि क्यूआर कोड पाठवला जाईल. 

कोरोना लशीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

लशीकरणाच्या सूचीत प्रत्येक व्यक्तीची ओळख आणि लाभार्थ्यांना ट्रॅक करण्यासाठी आधार कार्डला जोडले जाईल. जर एखाद्याकडे आधार कार्ड नसेल तर त्याला छायाचित्र असलेले एक सरकारी ओळखपत्र दिले जाऊ शकते. 

हेही वाचा- Corona Update : शुक्रवारी नवे 50,314 रुग्ण; एकूण मृतांचा आकडा 1.25 लाखांच्या पार

भारतात केव्हा मिळेल कोरोना विषाणूची लस

'हिंदुस्थान टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्राने नीती आयोगाचे सदस्य पी के पॉल यांच्या नेतृत्त्वाखाली लस प्रशासनावर एक राष्ट्रीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. समिती लस संग्रहण आणि वितरणावर एक योजना आखत आहे. वर्ष 2021 च्या सुरुवातीपर्यंत भारतात कोरोना विषाणूची लस बाजारात येऊ शकते.  

इलेक्ट्रॉनिक व्हॅक्सिन इंटेलिजेन्स नेटवर्कद्वारे होणार वितरण

लाभार्थ्यांची माहिती इलेक्ट्रॉनिक व्हॅक्सिन इंटेलिजन्स नेटवर्कशी जोडले जाईल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत डिजीटल प्लॅटफॉर्मशी आधीच 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विविध लशीकरणांच्या कार्यक्रमात उपयोग केला जात आहे. 

हेही वाचा- कलम 370 परत आणल्याशिवाय मी मरणार नाही- फारुख अब्दुल्ला

इलेक्ट्रॉनिक्स व्हॅक्सिन इंटेलिजन्स नेटवर्क काय आहे

हे लशींचा साठा, पुरवठा, शीतगृह आदींची रिअल टाइम माहिती देते. परंतु, सध्या ते लाभार्थींना ट्रॅक करु शकत नाही. 

लशीकरणाची प्रक्रिया

निवडणुकीप्रमाणेच लशीकरण मोहीम ही टप्प्याटप्प्याने राबवली जाईल. यासाठी शाळांचा बुथसारखा वापर केला जाईल. पहिल्या टप्प्यात भारतात सुमारे 30 मिलियन नागरिकांचे लशीकरणकेले जाईल. यामध्ये आरोग्य तज्ज्ञांचाही समावेश आहे.