नवी दिल्ली: जगभरात क्रिप्टो करन्सीची क्रेझ वाढत आहे. भारतातही क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या वाढतेय. क्रिप्टोमधील वाढती गुंतवणूक लक्षात घेऊन, भारत सरकारने क्रिप्टो करन्सीसाठी दरवाजे बंद न करण्याचा निर्णय घेतलाय. भारत सरकारने क्रिप्टोबद्दल वेगळी भूमिका घेण्याचं ठरवलं आहे.

भारतात क्रिप्टो करन्सीला चलनाच्या स्वरुपात मान्यता मिळणार नाही. याचा अर्थ कोणाकडे बिटकॉईन किंवा इथेरियमच्या स्वरुपात क्रिप्टो करन्सी असेल, तर शेअर, गोल्ड किंवा बाँड स्वरुपाच्या तुम्ही ठेऊ शकता. पण तुम्ही पेमेंट करण्यासाठी चलनासारखा त्याचा वापर करु शकत नाही.

क्रिप्टोला प्रोत्साहन देणार नाही

या विषयाशी संबंधित असलेल्या लोकांची सरकारसोबत एक बैठक झाली. क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंज आणि ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे बिटकॉईन सारख्या क्रिप्टोकरन्सीला प्रोत्साहन देण्यासाठी परवानगी मिळणार नाही. सरकार सध्या क्रिप्टोशी संबंधित एका विधेयकाला अंतिम स्वरुप देत आहे.

बिटकॉइनने पेमेंट नाही.

मोदी सरकार देशात क्रिप्टो ट्रेडिंग नियमांची तयारी करत आहे. भारतात सरकार वर्च्युअल करन्सीच्या माध्यमातून पेमेंट व्यवहारांवर बंदी आणणार आहे. या संदर्भात क्रिप्टो विधेयकाला अंतिम स्वरुप दिले जात आहे. लोक गोल्ड, शेअर, बाँड प्रमाणे क्रिप्टोला संपत्तीसारखे आपल्याजवळ ठेऊ शकतात, असे सरकारी सूत्राने सांगितले.

सेबीला मिळू शकते जबाबदारी

क्रिप्टो करन्सीशी संबंधित विधेयक पुढच्या दोन-तीन आठवड्यात कॅबिनेटमध्ये मंजुरीसाठी मांडले जाईल. क्रिप्टो करन्सीच्या नियमनाची जबाबदारी सेबीकडे सोपवली जाऊ शकते. या संबंधी अंतिम निर्णय अजून झालेला नाही.