अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ( यांनी मंगळवारी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2022) सादर केला. यादरम्यान, त्यांनी क्रिप्टो गुंतवणूकदारांना (Crypto Investment) मोठा धक्का देत क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) वर 30 टक्के कर लावण्याचा निर्णयानंतर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे की, भारतात आता क्रिप्टो कायदेशीर बनली आहे का? आज अर्थ सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी या प्रश्नचे उत्तर दिले आहे.

वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन (Finance Secretary TV Somanathan) यांनी सांगितले की, बिटकॉइन, इथरियम किंवा NFT हे भारतात कधीही कायदेशीर बनणार नाहीत. ते पुढे म्हणाले की, या डिजिटल चलनाला आरबीआयचे समर्थन मिळेल, जे कधीही डिफॉल्ट होणार नाही. हे पैसे आरबीआयचे असतील पण डिजिटल स्वरूपाचे असतील. RBI ने जारी केलेला डिजिटल रुपया ही देशातील एकमेव कायदेशीर चलन असेल. उर्वरित सर्व कायदेशीर चलन नाहीत आणि कधीही कायदेशीर होणार नाहीत. ते पुढे म्हणाले की बिटकॉइन, इथरियम किंवा एनएफटी कधीही कायदेशीर होणार नाहीत. कारण क्रिप्टो मालमत्ता ही अशी मालमत्ता आहे ज्यांचे मूल्य दोन लोकांमध्ये निर्धारित केले जाते. तुम्ही सोने, डायमंड, क्रिप्टो खरेदी करू शकता, परंतु सरकारकडून त्याची किंमत अधिकृत नसेल.

ते पुढे म्हणाले की, खाजगी क्रिप्टो गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, यासाठी कोणतेही सरकारी अधिकार नाहीत. तुमची गुंतवणूक यशस्वी होईल की नाही याची शाश्वती नसते. या गुंतवणुकीत नुकसान होऊ शकते आणि त्यासाठी सरकार जबाबदार नाही. सरकारचे धोरण असे आहे की, शेती वगळता इतर सर्व उत्पन्न करपात्र आहे. क्रिप्टोकरन्सीतून मिळणारे उत्पन्न हे व्यवसायाचे उत्पन्न, भांडवली नफा किंवा सट्टा उत्पन्न आहे या बद्दल आमच्याकडे सध्या स्पष्टता नाही असेही त्यांनी सांगितले. काही लोक त्यांची क्रिप्टो मालमत्ता घोषित करतात, काही करत नाहीत. आता सर्वांना समान दराने 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे.

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीच्या कमाईवर 30 टक्क्यांचा कर लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतात गेल्या काही काळापासून क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

दरम्यान त्यांनी सांगितले की, हा 30 टक्के कर नियम केवळ क्रिप्टोसाठी नाही. घोड्यांच्या शर्यतीतून पैसे कमावले तर त्यावरही 30 टक्के कर भरावा लागेल. हा नियम क्रिप्टोला लागू होतो. इथरियमचे खरे मूल्य कोणालाच माहीत नाही. त्याचा दर रोज चढ-उतार होत असतो. अशा परिस्थितीत क्रिप्टोद्वारे कमाई करणाऱ्यांना आता 30% कर भरावा लागेल. हे भारत सरकारचे धोरण आहे.