Satellite-based toll collection system in India

केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठा निर्णय घेत सध्याच्या टोल व्यवस्थेला समाप्त करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी २६ जुलै रोजी सांगितले की सरकार सध्याची टोल व्यवस्था रद्द करत आहे आणि लवकरच सॅटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली सुरु केली जाईल. या नव्या प्रणालीचा उद्देश टोल कलेक्शनला वाढवणे आणि टोल नाक्यावर होणारी गर्दी कमी करणे आहे.

राज्यसभेतील निवेदन-

राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय जागतिक नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) लागू करणार आहे. ही प्रणाली सुरुवातीला काही निवडक टोल नाक्यावर वापरण्यात येईल.

यापूर्वी एएनआय या न्यूज एजन्सीला दिलेल्या मुलाखतीत गडकरी म्हणाले होते, "आता आम्ही टोल समाप्त करत आहोत आणि सॅटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली आणणार आहोत. तुमच्या बँक खात्यातून पैसे कटतील आणि तुम्ही जितकी अंतर पार कराल, त्यानुसार शुल्क आकारले जाईल. यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होईल."

नवीन प्रणालीची माहिती-

डिसेंबर २०२३ मध्ये, नितीन गडकरी यांनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) चे लक्ष्य मार्च २०२४ पर्यंत या नव्या प्रणालीला लागू करण्याचे आहे, असे सांगितले होते. टोल नाक्यावरीला प्रक्रियांना सुव्यवस्थित करणे आणि प्रतीक्षा वेळ कमी करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल वर्ल्ड बँकेला सूचित करण्यात आले आहे. FASTag च्या सुरूवातीने टोल नाक्यावरील सरासरी प्रतीक्षा वेळ लक्षणीय कमी झाला आहे. कर्नाटकातील NH-275 च्या बंगळुरू-मैसूर विभागात आणि हरियाणातील NH-709 च्या पाणिपत-हिसार विभागात या प्रणालीचा यशस्वी वापर झाला आहे.

नवीन प्रणालीच्या फायद्यांविषयी-

नव्या सॅटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन प्रणालीमुळे नागरिकांना बरेच फायदे मिळतील. या प्रणालीमुळे टोल प्लाझावर होणारी गर्दी कमी होईल, वाहनचालकांचा वेळ वाचेल आणि प्रवास अधिक सुलभ होईल.