कटक : प्राचार्य व विभागप्रमुखांच्या नियुक्तीसाठी अशासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची ज्येष्ठता (seniority) निश्चित करण्यासाठी जन्मतारीख हा आधार असू शकत नाही, असा निर्णय ओडिसा उच्च न्यायालयाने (High Court) दिला आहे. राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी जन्मतारखेनुसार अधिव्याख्यात्यांची सेवाज्येष्ठता ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे असलेले परिपत्रक रद्द न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

परिपत्रकानंतर केलेल्या सर्व नियुक्त्या सेवाज्येष्ठतेचा आधार म्हणून सेवेत प्रवेशाची तारीख विचारात घेऊन नव्याने कराव्यात, असेही न्यायालयाने निर्देश दिले. ३१ ऑगस्ट २०२०च्या परिपत्रकाला वेगवेगळ्या अशासकीय महाविद्यालयांच्या शिक्षकांनी दाखल केलेल्या याचिकांच्या बॅचने आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करताना नमूद निर्णय देण्यात आला.

अशासकीय महाविद्यालयांच्या व्याख्याता श्रेणीमध्ये त्यांच्या नियुक्तीची तारीख अनेक प्रकरणांमध्ये पदाच्या प्रवेशाच्या तारखेपासून बदलते. अशा महाविद्यालयातील प्रत्येक पदाची छाननी करून पात्रता तारखेचे मूल्यांकन करणे विभागाच्या दृष्टीने अत्यंत अवघड आहे. महाविद्यालयातील संबंधित कर्मचाऱ्यांची जन्मतारीख त्यांच्यामधील ज्येष्ठता (seniority) निश्चित करण्यासाठी सामायिक साधन म्हणून निश्चित करावी, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला.

एखाद्या विशिष्ट सेवेत (service) प्रवेशाची तारीख किंवा ठोस नियुक्तीची तारीख हा एक अधिकारी किंवा दुसरा किंवा अधिकाऱ्यांच्या एका गटातील व वेगवेगळ्या स्रोतांमधून भरती झालेल्या इतरांमधील ज्येष्ठता निश्चित करण्यासाठी सर्वांत सुरक्षित निकष आहे, असे न्यायमूर्ती एस. के. पाणिग्रही यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (High Court) ११ जुलैचा आदेशात म्हटले.

कर्मचाऱ्यांमध्ये ज्येष्ठतेचा प्रश्न सामान्य

कर्मचाऱ्यांमध्ये ज्येष्ठतेचा प्रश्न सर्वांत सामान्य आहे. परंतु, राज्यासारख्या मॉडेल नियोक्त्याने कर्मचाऱ्यांशी सातत्यपूर्ण, निष्पक्ष आणि पारदर्शक व्यवहार करून अशा प्रकारचे खटले कमी करणे गरजेचे आहे. राज्याने योग्य ज्येष्ठतेचे पालन करून प्रभारी मुख्याध्यापकांऐवजी कायमस्वरूपी मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.

संबंधित संस्था आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वैर

जेव्हा एखादे राज्य अदखलपात्रतेमध्ये गुंतते तेव्हा ते केवळ स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांसह खटला चालविण्यास आमंत्रण देत नाही, तर यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये कटुता निर्माण होते. त्याचा संघटनात्मक कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. संबंधित संस्था आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वैर, मत्सर आणि संताप निर्माण होतो, असे न्यायमूर्ती पाणिग्रही म्हणाले. याचा शैक्षणिक संस्थांवर आणि तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर गंभीर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे, असेही निरीक्षण न्यायमूर्ती पाणिग्रही यांनी नोंदवले.