नवी दिल्ली : नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकावर जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांची मुलगी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भारत हा मुस्लिमांना स्थान नसलेला देश असल्याचे ट्विट त्यांची मुलगी इल्तिजाने केले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारवर मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचं यावरुन स्पष्ट होत असल्याचे तिने म्हटले आहे. जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटविल्यापासून मेहबूबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवले आहे. तेव्हापासून पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन त्याची मुलगी इल्तिजा त्यांच्या आणि पक्षाच्या भूमिका मांडत आहे. 

मेहबूबा मुफ्ती किंवा त्यांची मुलगी इल्तिजा यांनी केंद्र सरकारवर टीका करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी कलम 370 हटविल्यानंतर त्यांनी मुस्लिमांसंबंधी केंद्र सरकार हेतू स्पष्ट आणि धोकादायक असल्याचे ट्विट केले होते. मेहबबी मुफ्ती यांच्यासह आणखी दोन मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला आणि फारुख अब्दुल्ला यांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. 

‘नागरिकत्व दुरुस्ती’ येऊन ठेपली आता संसदेच्या वेशीवर

काय आहे नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती?
नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकाद्वारे पाकिस्तान व बांगलादेशासह शेजारच्या देशांतून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशीधर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व लवकरात लवकर म्हणजे एक ते सहा वर्षांत मिळावे अशी तरतूद आहे. 1955च्या कायद्यानुसार यासाठी त्यांना 11 वर्षे भारतात राहावे लागते.

कोण कोण करतंय विरोध?
नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकाला नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) विरोध केला आहे. अलीकडेच भाजपबरोबरची जुनी मैत्री तोडणारी शिवसेनाही या विधेयकाला विरोध करणार असल्यामुळे राज्यसभेत सरकारसमोरील आव्हान वाढले आहे.

अजित पवारांच्या बंडानंतर राष्ट्रावादीचा मोठा निर्णय; समिती स्थापन

विधेयक आता संसदेत
या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिल्याने ते संसदेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकसभेत संख्याबळाच्या आधारावर मंजुरी मिळविणे सरकारसाठी सोपे असले तरी, राज्यसभेत साऱ्या विरोधकांची यावर एकजूट असून सरकार येथे अल्पमतात आहे. त्यामुळे तोंडी तलाकबंदी व काश्‍मीरचे कलम ३७० खलास करणे, ही विधेयके मंजूर करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी दाखविलेले कौशल्य ते पुन्हा दाखविणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.