नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट म्हणून केंद्र सरकारने पाच टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा आज केली. शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये अर्थसाह्य करण्याच्या "पीएम किसान योजने'त आधारजोडणीला मुदतवाढ मिळाली असून, जम्मू-काश्‍मीरमधील विस्थापितांना प्रतिकुटुंब साडेपाच लाख रुपये विस्थापन भत्तादेखील मिळणार आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जाडवेकर यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्तावाढीची खूषखबर दिली. जुलैपासून वाढीव पाच टक्के महागाई भत्ता मिळणार असून, 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळेल. यामुळे दरवर्षी 8590.20 कोटी रुपयांचा, तर यंदाच्या वर्षात (जुलै 2019 ते फेब्रुवारी 2020) 5726.80 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर पडणार असून, महागाई भत्त्याचे प्रमाण 17 टक्‍क्‍यांवर पोचले आहे. 

Vidhan Sabha 2019 : संभ्रम होईल अशी विधाने नकोत - अजित पवार

शेतकऱ्यांना दिलासा 

शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणाऱ्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेमध्ये बॅंक खात्याला आधार क्रमांक जोडण्याला नोव्हेंबरअखेरपर्यंतची मुदतवाढ मिळाली आहे. यापूर्वी ही मुदत एक ऑगस्ट 2019 होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या वर्षातील आधीचे हप्तेदेखील मिळतील. रबी हंगामाच्या आधी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय केला आहे.

Vidhan Sabha 2019 ठाण्यात राष्ट्रवादीचा अविनाश जाधवांना 'मनसे' पाठिंबा

अर्थात, या योजनेपासून पश्‍चिम बंगाल आणि दिल्ली ही दोन राज्ये अजूनही सहभागी झाली नसल्याची नाराजी मंत्री जावडेकर यांनी बोलून दाखविली. हाच प्रकार आयुष्मान भारत योजनेमध्येही असून, दोन्हीही राज्यांनी गरिबांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारांचे संरक्षण कवच देणाऱ्या आयुष्मान भारताचा लाभ आपल्या जनतेला दिला नसल्याचे जावडेकर म्हणाले. 

विस्थापन भत्ता 

भारतात काश्‍मीर विलीन झाल्यानंतर पाकव्याप्त काश्‍मीरमधून जम्मू-काश्‍मीरमध्ये आलेल्या तसेच नियंत्रणरेषेवरील विस्थापितांना प्रतिकुटुंब साडेपाच लाख विस्थापन भत्ता मिळणार आहे. तब्बल 5300 कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार आहे. याखेरीज रेडिओ आणि दूरचित्रवाणी प्रसारण क्षेत्रात भारतीय आणि परदेशी प्रसारकांमधील करारांना सरकारने आज पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मान्यता दिली. 

50 लाख 
केंद्र सरकारचे कर्मचारी 

65 लाख 
निवृत्तिवेतनधारकांची संख्या 

14 हजार कोटी रुपये 
सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार.