नवी दिल्ली : सैन्य दलांसाठी आयुधे निर्माण करणारे ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड’ एक ऑक्टोबरपासून विसर्जित केले जाणार आहे. त्याची मालमत्ता, कर्मचारी आणि व्यवस्थापन सात सरकारी कंपन्यांकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. संरक्षण मंत्रालयांतर्गत सध्या हे आयुध निर्माण मंडळ काम करते. त्याद्वारे तीनही सशस्त्र दले आणि निमलष्करी दलांना शस्त्रे आणि दारूगोळा पुरविला जातो. आत्मनिर्भर भारत अभियानाचे उद्दिष्ट समोर ठेवत हे मंडळ विविध सरकारी कंपन्यांमध्ये विलीन केले जाणार असल्याचे संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, आता ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे उत्पादन आणि नॉन-प्रॉडक्शन युनिटमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची सेवा नवीन सरकारी कंपन्यांमध्ये समाविष्ट केली जाईल. त्यासाठी सेवेशी संबंधित नियम तयार केले जातील. हे बोर्ड सर्वात जुनी आणि सर्वांत मोठी औद्योगिक संस्था आहे. संरक्षण उत्पादन विभाग, संरक्षण मंत्रालयाच्याअंतर्गत ती काम करते. ऑर्डनन्स फॅक्टरी सशस्त्र दलांना स्वदेशी बनावटीची अत्याधुनिक युद्धसामग्री, संरक्षणविषयक उपकरणे पुरविण्याचे काम करते.

खासगीकरणाचा आरोप फेटाळला

आयुध निर्माण मंडळाचे खासगीकरण होणार असल्याचा आरोपही होतो आहे. लोकसभा, राज्यसभेत याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला केंद्राने उत्तर देताना, संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) आणि आयुध निर्माण मंडळाच्या (ओएफबी) खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे म्हटले होते. कार्यात्मक स्वायत्तता, कार्यक्षमता आणि आयुध कारखान्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी संरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीएस) बोर्डाच्या ४१ युनिटला सरकारी कंपन्यांत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही सांगण्यात आले होते.

४१ युनिटचा समावेश

संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार पुढील महिन्यापासून सात सरकारी कंपन्यांकडे बोर्डाच्या ४१ उत्पादन युनिट आणि अनुत्पादक युनिटचे व्यवस्थापन तसेच नियंत्रण, परिचलन आणि देखभाल हस्तांतरित करण्यात येईल. त्यात अॅम्युनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हेईकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदी ४१ युनिटचा समावेश आहे.