delhi 
देश

दिल्ली विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात गोंधळ; आप आमदाराने फाडल्या कृषी कायद्याच्या प्रती

सकाळ डिजिटल टीम

नवी दिल्ली - अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारने भाजपची सत्ता असलेल्या नगर पालिकांमध्ये 2400 कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार प्रकरणी एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. दिल्ली विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच केंद्राने केलेल्या तीन कृषी कायद्यावर चर्चा झाली. कृषी कायद्याबाबत मंत्री कैलास गेहलोत यांनी चर्चा सुरु केली. यावेळी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी जय जवान, जय किसान अशी घोषणाबाजी केली. 

दरम्यान, कृषी कायद्यांवरून चर्चेवेळी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार महेंद्र गोयल यांनी कृषी कायद्याच्या प्रति फाडत हा कायदा शेतकरी विरोधी असल्याचं म्हटलं, या काळ्या कायद्यांचा आम्ही स्वीकार करणार नाही असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं. 

कृषी कायद्यावरून आम आदमी पार्टीने शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. सर्व प्रकारे आम आदमी पार्टीकडून शेतकऱ्यांचे समर्थन केले जात आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यासह मंत्री आणि नेतेही सातत्याने केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह पक्षातील अनेक नेत्यांनी एक दिवसाचा उपवासही केला होता. 

नगर पालिकेच्या निवडणुका 2022 मध्ये होणार आहेत. त्याआधी भाजपची सत्ता असलेल्या दिल्लीतील नगर पालिकांच्या निधीमध्ये गैरव्यवहार झाला असल्यानं सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे भाजपने हे आरोप फेटाळून लावले असून भ्रष्टाचार झाला नसल्याचं म्हटलं आहे.

नगर पालिकेच्या कर्मचारी आणि डॉक्टरांच्या प्रलंबित वेतनाच्या मुद्द्यावरून दिल्ली सरकार आणि भाजपची सत्ता असलेल्या दिल्लीतील तीन नगर पालिका आमने सामने आहेत. नुकतंच दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी 13 हजार 500 कोटी रुपयांची बाकी असल्याबाबत पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर तीनही महापौरांकडून असं सांगण्यात आलं होतं की, एकीकडे केंद्र सरकाकडून बाकी मागितली जात आहे तर दुसरीकडे पालिकांनी दिल्ली सरकारची सर्व कामे मोफत केली आहेत. तसंच जेव्हा आम्ही 13500 कोटींचा मुद्दा समोर आणला तेव्हापासून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बिथरले आहेत. 

दहा दिवसांपेक्षा जास्त काळ दिल्लीतील तीनही महापौर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करत आहेत. अशा परिस्थिती दिल्ली उच्च न्यायालयाने यात लक्ष घातलं आहे. उच्च न्यायालायने म्हटलं की, संविधानाने विरोध करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र रहिवासी भागात असं करणं चुकीचं आहे आणि यामुळे चुकीचा पायंडा पडू शकतो. 

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Chandrashekhar Bawankule : मुख्यमंत्री फडणवीस केंद्रीय मंत्री तर बावनकुळे मुख्यमंत्री? स्वत: मंत्री बावनकुळेंनींच दिलं स्पष्टीकरण

NGO साठी सुवर्णसंधी! HCL Foundation देणार 24 कोटी रुपयांचे अनुदान; अर्ज प्रक्रिया सुरू, पाहा सविस्तर

Latest Marathi News Update: पालखी सोहळ्यात भाविकांचे लाखोंचे दागिने, मोबाईल चोरीस

Horoscope : उद्या बनतोय दुर्मिळ दशकीर्ती योग! 'या' 5 राशी होणार मालमाल; करिअर-व्यवसायात भरभराट, आरोग्याची मोठी समस्या होणार दूर

Mansoon Romance : दहावी, करिअर, गोंधळलेलं मन आणि ‘गारवा’ अल्बम...

SCROLL FOR NEXT