नवी दिल्ली - अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली सरकारने भाजपची सत्ता असलेल्या नगर पालिकांमध्ये 2400 कोटी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार प्रकरणी एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. दिल्ली विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच केंद्राने केलेल्या तीन कृषी कायद्यावर चर्चा झाली. कृषी कायद्याबाबत मंत्री कैलास गेहलोत यांनी चर्चा सुरु केली. यावेळी आम आदमी पक्षाच्या आमदारांनी जय जवान, जय किसान अशी घोषणाबाजी केली. 

दरम्यान, कृषी कायद्यांवरून चर्चेवेळी सत्ताधारी पक्षाचे आमदार महेंद्र गोयल यांनी कृषी कायद्याच्या प्रति फाडत हा कायदा शेतकरी विरोधी असल्याचं म्हटलं, या काळ्या कायद्यांचा आम्ही स्वीकार करणार नाही असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं. 

कृषी कायद्यावरून आम आदमी पार्टीने शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. सर्व प्रकारे आम आदमी पार्टीकडून शेतकऱ्यांचे समर्थन केले जात आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यासह मंत्री आणि नेतेही सातत्याने केंद्र सरकारवर निशाणा साधत आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह पक्षातील अनेक नेत्यांनी एक दिवसाचा उपवासही केला होता. 

हे वाचा - शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा हक्क मान्य; कायद्याच्या वैधतेबाबतच निर्णय लगेच अशक्य - SC

नगर पालिकेच्या निवडणुका 2022 मध्ये होणार आहेत. त्याआधी भाजपची सत्ता असलेल्या दिल्लीतील नगर पालिकांच्या निधीमध्ये गैरव्यवहार झाला असल्यानं सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे भाजपने हे आरोप फेटाळून लावले असून भ्रष्टाचार झाला नसल्याचं म्हटलं आहे.

नगर पालिकेच्या कर्मचारी आणि डॉक्टरांच्या प्रलंबित वेतनाच्या मुद्द्यावरून दिल्ली सरकार आणि भाजपची सत्ता असलेल्या दिल्लीतील तीन नगर पालिका आमने सामने आहेत. नुकतंच दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी 13 हजार 500 कोटी रुपयांची बाकी असल्याबाबत पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर तीनही महापौरांकडून असं सांगण्यात आलं होतं की, एकीकडे केंद्र सरकाकडून बाकी मागितली जात आहे तर दुसरीकडे पालिकांनी दिल्ली सरकारची सर्व कामे मोफत केली आहेत. तसंच जेव्हा आम्ही 13500 कोटींचा मुद्दा समोर आणला तेव्हापासून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बिथरले आहेत. 

हे वाचा - ममतांना धक्क्यांवर धक्के; मंत्र्याच्या राजीनाम्यानंतर पाच स्थानिक नेत्यांचाही राजीनामा

दहा दिवसांपेक्षा जास्त काळ दिल्लीतील तीनही महापौर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करत आहेत. अशा परिस्थिती दिल्ली उच्च न्यायालयाने यात लक्ष घातलं आहे. उच्च न्यायालायने म्हटलं की, संविधानाने विरोध करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र रहिवासी भागात असं करणं चुकीचं आहे आणि यामुळे चुकीचा पायंडा पडू शकतो.