नवी दिल्ली : काही लोक मानवाधिकारांच्या नावावर देशाची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न करतात. अशा लोकांपासून सावध राहिले पाहिजे, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सांगितले. मानवाधिकारांना राजकीय चष्म्यातून पाहणे हे त्यांचे उल्लंघनच ठरते असेही मत त्यांनी मांडले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या २८ व्या वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी मार्गदर्शन केले. केंद्रात पी. व्ही. नरसिंहराव यांचे सरकार असताना १९९३ मध्ये या आयोगाची स्थापना झाली होती. आजच्या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (एनएचआरसी) अध्यक्ष निवृत्त न्या. अरुणकुमार मिश्रा हेही सहभागी झाले होते.

मोदी म्हणाले की,‘‘ मानवाधिकारांच्याबरोबरीने कर्तव्यांचाही उल्लेख व्हायला हवा. अलिकडे काही लोक मानवाधिकारांची व्याख्या आपापल्या सोयीने व स्वार्थानुसार करत असतात. जेव्हा मानवाधिकारांकडे राजकीय चष्म्यातून, राजकीय नफ्या-तोट्याची गणिते मांडून बघितले जाते तेव्हा मानवाधिकारांचे सर्वाधिक हनन होते.’’

महाराष्ट्राचे बोला !

मानवाधिकारांचे राजकारण सर्वाधिक हानीकारक असल्याचे भाजपने म्हटले. भाजप प्रवक्ते संबीत पात्रा म्हणाले की, ‘‘ज्या लोकांना उत्तर प्रदेशातील मानवाधिकारांचे तथाकथित उल्लंघन दिसते त्यांच्या स्वतःच्या राज्यांत काय चालले आहे, असा सवाल त्यांना विचारावा लागेल. महाराष्ट्रात सर्वाधिक बलात्कार होतात असे राष्ट्रीय गुन्हा विभागानेच म्हटले आहे. साकीनाका, नागपूर, डोंगरी येथील बलात्काराची प्रकरणे मानवाधिकारांचे हनन ठरते. महाराष्ट्र सरकारने सरकारी बंद काळात गरीब रिक्षाचालक व व्यावसायिकांना मारहाण केली ते मानवाधिकारांचे मोठे रक्षण ठरते काय ? राजस्थानात कोटा, हनुमानगड आदी कित्येक ठिकाणी सामूहिक बलात्कारासारख्या घटनांत मोठी वाढ झाली आहे. आपल्याला महिलांचे दुःख समजते असे सांगणाऱ्या प्रियांका गांधी यांनी कधी येथील पीडितांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली आहे का?’’

जलदगती न्यायालयांची स्थापना

पंतप्रधानांनी सांगितले की, ‘‘ भाजप सरकारच्या काळात देशात ७०० जिल्ह्यांत एकाच ठिकाणी सामान्यांना मदत मिळावी म्हणून वन स्टॉप सेंटर सुरू करण्यात आली. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांची लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी ६५० जिल्ह्यांत जलदगती न्यायालयेही स्थापन करण्यात आली आहेत. तोंडी तलाकसारख्या अनिष्ट प्रथांना मूठमाती देण्यासाठी आपल्या सरकारने कायदा केला त्याचबरोबर महिलांसाठी २६ आठवड्यांच्या मातृत्व रजेचाही कायदा संसदेत मंजूर केला आहे.’’