नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरविणाऱ्या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला आहे. भारतातील साक्षरता, आर्थिक दुर्बलता, महिला सक्षमीकरणाचा अभाव, गरिबी अशी अनेक कारणे आहेत. त्यामुळे भारताने या प्रकरणात अत्यंत सावधपणे पुढे जावे, असे मत केंद्र सरकारचे या प्रकरणावर व्यक्त केले आहे. (Criminalisation Of Marital Rape.)

दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांमध्ये वैवाहिक बलात्कार (Rape) गुन्हा असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, यावर कलम ३७६ अंतर्गत आरोपींना शिक्षा करण्याच्या अनेक तरतुदी असल्याचे केंद्राचे मत आहे. यामध्ये दुखापतीच्या खुणा, मारहाण, शरीराच्या एखाद्या भागाला बळजबरीने स्पर्श करणे आदींचा समावेश आहे. परंतु वैवाहिक बलात्कारात या पुराव्यांची पुष्टी करणे कठीण असल्याचे केंद्राचे मत आहे.

या प्रकरणी केंद्र सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, कोणत्याही कायद्यानुसार वैवाहिक बलात्काराची व्याख्या केलेली नाही. तर कलम ३७५ अंतर्गत बलात्काराची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा घटना गुन्हा म्हणून घोषित करण्यासाठी व्यापक आधाराची आवश्यक असल्याचे केंद्राने दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच यासाठी समाजाचे एकमत होणे आवश्यक आहे. याशिवाय वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय? हे देखील सांगणे गरजेचे आहे. भारतात साक्षरता, आर्थिक दुर्बलता, महिला सक्षमीकरणाचा अभाव, गरिबी अशी अनेक कारणे आहेत, त्यामुळे या प्रकरणात भारताला अत्यंत सावधपणे पुढे जावे लागणार आहे.