दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईशान्य दिल्लीतील हिंसाचार आणि राजकीय नेत्यांच्या कथित प्रक्षोभक भाषणांबाबतच्या (Delhi riots case) याचिकांवर सुनावणी करताना मंगळवारी (ता. २२) सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा यांच्यासह अनेक प्रमुख व्यक्ती, कार्यकर्ते आदींविरुद्ध नवीन नोटिसा (New notice) जारी केल्या आहेत. (Delhi riots case)

याचिकाकर्त्याने प्रस्तावित प्रतिवादींच्या नवीन नावासह सुधारित याचिका दाखल करताना प्रक्रिया शुल्क भरले नाही असे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणातील प्रक्रिया शुल्क भरले नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक राजकीय नेत्यांच्या कथित प्रक्षोभक भाषणांसाठी एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली.

न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी, राहुल गांधी, भाजप नेते अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा आणि इतरांना नव्या नोटीस (New notice) बजावल्या. नव्या सुधारित पक्षकारांना (Delhi riots case) आरोपी म्हणून संबोधल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हे केवळ प्रस्तावित प्रतिवादी आहेत, ते आरोपी नाहीत. तुम्ही त्यांच्यावर आरोप केल्याने आम्ही उत्तर शोधत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले.

हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांपैकी एकाच्या वकिलाला अनेक कार्यकर्त्यांचे पत्ते आणि ज्यांनी अद्याप त्यांचे पत्ते शोधून काढले नाहीत किंवा त्यांची नावे वगळली आहेत त्यांचे पत्ते देण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाने (Court) या याचिकेवर सर्व राजकारणी, कार्यकर्ते आणि इतरांचे उत्तर मागितले. ज्यांना या प्रकरणात पक्षकार म्हणून नव्याने सादर करण्यात आले आहे.

पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी

न्यायालयाने आम आदमी पक्षाचे मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला खान, एआयएमआयएमचे अकबरउद्दीन ओवेसी, वारिस पठाण, हर्ष मंदर यांच्यासह इतरांनाही नोटीस बजावली आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ एप्रिल रोजी ठेवली. नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीविरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी ईशान्य दिल्लीत जातीय हिंसाचार झाला. या दंगलींमध्ये ५३ जणांचा मृत्यू झाला होता तर ७०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी ७५८ एफआयआर नोंदवले आहेत.