नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे सलग तिसऱ्या दिवशी काहीही कामकाज होऊ शकले नाही. अदानी प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नेमण्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत,

तर परदेशात संसदेचा अवमान केल्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी माफी मागावी यासाठी सत्ताधारी भाजप आक्रमक झाला आहे. त्यापार्श्वभूमीवर संसद सर्वांसाठी श्रद्धास्थान असून सभागृहात किंवा बाहेर संसदेवर टीकाटिप्पणी करू नका, अशा शब्दांत लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी समज दिली.

दोन्ही सभागृहात खडाजंगीमुळे आधी दुपारी दोनपर्यंत आणि त्यानंतर दिवसाभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच ‘जेपीसी‘ची मागणी करणाऱ्या विरोधकांनी हौद्यात धाव घेतली.

फलक झळकावून घोषणाबाजी करणाऱ्या विरोधकांमुळे केल्यामुळे बिर्ला संतप्त झाल्याचे दिसून आले. ‘संसद चर्चेसाठी आहे. जनकल्याणाची इच्छा असेल आणि संसदेला लोकशाहीचे मंदिर मानत असाल तर किमान संसदेवर टिपणी टाळावी,‘ अशा शब्दांत त्यांनी फटकारले.

यावेळी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सभागृहात उपस्थित होते. सभागृहात फलक झळकावणाऱ्यांना निलंबित केले जावे, अशी मागणी त्यांनी केली. राहुल यांचा नामोल्लेख टाळून ते म्हणाले की, विरोधकांपैकी एक सदस्य परदेशात जाऊन भारताचा, संसदेचा अपमान करतो.

जोपर्यंत हा सदस्य माफी मागत नाही. तोपर्यंत हा आरोप या सर्वांवर आहे. देशाचा अपमान झाल्याचे त्यांना (विरोधकांना) वाटत नसेल आणि गोंधळ सुरूच राहणार असेल तर सभागृहात घोषणाफलक आणणाऱ्यांना निलंबित केले जावे.

पीठासीन अधिकाऱ्यांनी वारंवार आवाहन केल्यानंतरही गोंधळ कायम होता. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी दोनपर्यंत थांबविण्यात आले. वरिष्ठ सभागृह राज्यसभेत सरकारी कागदपत्रे सभापटलावर ठेवण्याव्यतिरिक्त काहीही कामकाज होऊ शकले नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांमध्ये घोषणाबाजी झाली.

त्यामुळे सभापती जगदीप धनकड यांनी कामकाज दुपारी दोनपर्यंत तहकूब केले. दुपारी दोनच्या सुमारास विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी ईडी कार्यालयावरील विरोधकांच्या मोर्चाचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गदारोळात कामकाज चालविणे शक्य न झाल्याने सभापतींनी राज्यसभेचे कामकाज उद्यापर्यंत थांबविल्याचे जाहीर केले.

विधेयकांची मंजुरी बाकी

अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये वित्त विधेयक मंजुरी आणि वेगवेगळ्या विभागांच्या आर्थिक मागण्यांवर चर्चा होत असते. यासोबतच महत्त्वाची विधेयके चर्चेअंती मंजूर होणे देखील अपेक्षित आहे. मात्र, पहिले तीन दिवस गोंधळात वाया गेले असून कोणतेही विधेयक मांडता आलेले नाही. लोकसभेत नऊ, तर राज्यसभेत २६ विधेयकांची मंजुरी अपेक्षित आहे.