भूषण टारे

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर भारताचे घटनाकार, महान कायदेपंडित, शिक्षणतज्ज्ञ, राजनीतिज्ञ, एक धर्मवेत्ते, दूरदृष्टीचे पत्रकार, जातीच्या पलीकडे जाऊन सर्व भारतीयांचा विचार करणारा एक क्रांतिकारी नेता म्हणून बाबासाहेबांचे फार मोठे योगदान आहे. त्यांनी अनेक क्षेत्रात आपली कर्तबगारी गाजवली असली तरी मूलतः ते एक महान अर्थतज्ज्ञ होते. लहानपणापासून अतिशय खडतर परिस्थितीतून समाजातील बंधने तोडत त्यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. सातासमुद्रापार जाऊन अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठात डॉक्टरेट पूर्ण केली तीही अर्थशास्त्रात. पुढे अर्थशास्त्रातील सर्वात नावाजलेल्या लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये डॉक्टरकीचा थिसीस आणि ग्रेज इन या कायद्याच्या सुप्रतिष्ठित संस्थेत बॅरिस्टरकीची पदवी एकाच वेळी पूर्ण केली. इंग्लंडमधील शिक्षणावेळी त्यांनी तीन ग्रंथ लिहिले. तिन्ही ग्रंथ अर्थशास्त्रावर आधारित होते. या ग्रंथांना आजही जगभरातील अर्थशास्त्रातील अभ्यासकांसाठी महत्वाचे मानले जाते. (Dr. Babasaheb Ambedkar's thought on Indian currency )

डॉ. आंबेडकरांचा तिसरा आणि बहुधा सर्वांत महत्त्वाचा अर्थशास्त्रीय ग्रंथ म्हणजे 'दि प्रॉब्लेम ऑफ रूपी: इटस् ओरिजिन अँड सोल्यूशन'. डॉक्टर ऑफ सायन्सच्या पदवीसाठी लिहिलेला हा प्रबंध प्रथम १९२३ साली प्रसिद्ध झाला. या ग्रंथामध्ये डॉ. आंबेडकर भारतीय रुपयाच्या उत्क्रांतीची ऐतिहासिक मीमांसा सादर करून, 'भारतासाठी आदर्श चलनपद्धत कोणती?' या त्यावेळच्या अत्यंत ज्वलन्त विषयावर आपले मूलगामी विचार मांडले आहेत.

भारतामध्ये एकेकाळी सुवर्ण परिमाण (Gold Standard) आणि रुपयाचे परिमाण (Silvar Standard) अशी दुहेरी चलनपद्धत प्रचलित होती. मात्र मध्ययुगात वेगवेगळ्या सत्ता वेगवेगळे राजे यांनी आपआपले चलन निर्माण केले होते. वेगवेगळ्या आकाराचे वेगवेगळ्या धातूच्या या चलनामुळे व्यापार विनिमयात अनेक अडथळे यायचे..एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिशांचा भारतभरात एकछत्री अंमल सुरू झाला आणि त्यांनी १८३५ च्या कायद्यान्वये सुवर्ण परिमाण रद्द करून देशभर रुपयाच्या परिमाणाच्या स्वरूपात चलनपद्धतीचे एकसूत्रीकरण करण्यात आले आणि संपूर्ण भारतात १८० ग्रॅमचा चांदीचा रुपया लागू करण्यात आला.

वेशभर रुपयाचे एकसूत्री परिमाण अस्तित्वात आले खरे, मात्र याचा परिणाम वाढलेल्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या गरजा भागविण्यासाठी हे चांदीचं चलन अपुरे पडू लागले. महत्वाचं कारण म्हणजे त्याकाळात असलेली चांदीची अनुपलब्धता. या प्रश्नावर मात करण्यासाठी पुढे कागदी नोटेचा पर्याय पुढे करण्यात आला. पण भारतीय चलनाचे प्रश्न पूर्णपणे सुटले नाहीत. चांदीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरु झाले. यामुळे सोन्यापेक्षा चांदीची किंमत व पर्यायाने चांदीच्या चलनाची किंमत कमी झाली. याला युरोपमधील निर्मुद्रीकरण देखील कारणीभूत ठरले. या सगळ्याचा परिणाम भारतीय रुपया आणि इंग्लंडमधील पौंड यांच्यातील विनिमयाचा दर स्थिर ठेवणे अशक्य बनले. अशावेळी भारतासाठी कोणती चलनपद्धती आदर्श ठरेल हा प्रश्न उभा राहिला. तत्कालीन अर्थतज्ज्ञांपुढे त्यावेळी दोन प्रमुख पर्याय होते. एक तर, सुवर्णपरिमाण ज्यामध्ये सोन्याच्या नाण्यांचा वापर चलन म्हणून अभिप्रेत असतो. दुसरा पर्याय होता तो सुवर्णविनिमय ज्यामध्ये कागदी नोटांचा चलन म्हणून वापर होतो आणि कागदी रुपये घेऊन ठराविक दराने सोने देण्याची सरकारने हमी घेतलेली असते. या दोन्ही पर्यायाचे जे पुरस्कर्ते होते त्यांच्यात भारतासाठी योग्य चलनपद्धती कोणती यावरून मोठे वाद सुरु झाले. दोन्ही बाजू हिरीरीने मांडू लागल्या.

यात सर्वात महत्वाचं नाव होत जॉन मेनार्ड केन्स . असं म्हणतात की आधुनिक काळात आजवर जग बदलवणारे तीन सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री होऊन गेलेत. एक म्हणजे ऍडम स्मिथ ज्याने पाश्चात्य जगात अर्थशास्त्र या विषयाचा पाया रचला. दुसरा म्हणजे कार्ल मार्क्स ज्याने साम्यवादाची पायाभरणी केली आणि तिसरा म्हणजे जॉन केन्स. केन्स मूळचा ब्रिटिश अर्थतज्ञ मात्र जेव्हा अमेरिकेत आजवरची सर्वात मोठी महामंदी आली तेव्हा त्याला खास आमंत्रण देऊन बोलावून घेण्यात आलं. केन्सने जगाला मॅक्रो इकॉनॉमीक्स च महत्व पटवून दिलं.

अशा या महान अर्थतज्ज्ञ केन्सच्या अर्थशास्त्रीय कारकिर्दीची सुरवात भारतापासून झाली. तो ब्रिटीशराज मध्ये इंडियन पोस्टच्या रेव्हेन्यू स्टॅटेस्टिक्स व कॉमर्स डिपार्टमेंट मध्ये झाली. या काळात त्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा त्याच्या पुढील आव्हानाचा प्रचंड अभ्यास केला. भारतातल्या अफूच्या व्यापारापासून ते ज्यूट व्यापारापर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये रेग्युलेशन आणण्यासाठी त्याने काम केलं. १९०९ साली त्याने जागतिक मंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम या विषयावर रिसर्च पेपर प्रसिद्ध केला. त्याचा इंडियन करन्सी अँड फायनान्स हा ग्रंथ भारताच्या चलनव्यवस्थेवर प्रकाश टाकणारा असा होता.

जेव्हा भारताच्या चलनव्यवस्थेसाठी सुवर्ण विनिमय परिमाण योग्य कि सुवर्ण परिमाण योग्य हा वाद उभा राहिला तेव्हा केन्सने सुवर्णपरिमाण व्यवस्थेची बाजू घेतली. त्याच म्हणणं होतं की हे परिमाण लवचिक आहे. देशामध्ये चलननिर्मिती किती व्हावी ते या व्यवस्थेमध्ये देशाच्या सोन्याच्या साठ्यावर अवलंबून नसल्यामुळे, चलननिर्मितीवर अनाठायी बंधने राहात नाहीत आणि म्हणून, भविष्यकालीन दृष्टिकोणातून भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हे परिमाण सुयोग्य ठरेल.

डॉ. आंबेडकरांचा आग्रह होता की, चलननिर्मिती करणाऱ्या (रिझर्व बँकेसारख्या) संस्थेच्या चलन निर्मितीच्या क्षमतेवर परिणामकारक अंकुश असण्याची आवश्यकता आहे. त्यापेक्षाही अनिर्बंध चलनपुरवठा आणि त्यातून भरमसाठ भाववाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येऊ शकते. रिझर्व बँकेच्या स्थापनेसाठी जे हिल्टन यंग कमिशन १९२६ साली नेमण्यात आले होते, त्याच्यापुढे साक्ष देताना डॉ. आंबेडकरांनी हाच युक्तीवाद केला.

नरेंद्र जाधव आपल्या लेखात लिहितात, आजकाल अर्थसंकल्पीय तूट प्रचंड गतीने वाढत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी रिझर्व बँकेला अधिकाधिक पतपुरवठा करावा लागत आहे. त्यामुळे चलनफुगवटा व तद्नुषंगाने मोठ्या प्रमाणावर भाववाढ होत आहे. चलननिर्मितीच्या क्षमतेवर परिणामकारक अंकुश ठेवण्याची डॉ. आंबेडकरांनी १९२१ साली मांडलेली भूमिका एवढ्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही अबाधित राहिली आहे. त्यातून त्यांच्या द्रष्टेपणाची साक्ष पटल्यावाचून राहात नाही.

संदर्भ- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ