नवी दिल्ली - राजकीय पक्षांना निधी देण्याचा पर्याय असलेल्या निवडणूक रोख्यांना (इलेक्‍टोरल बॉंड) स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली असून, या याचिकेवर प्रतिसाद देण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक रोख्यांच्या वापराला अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकेतील मागणी मात्र न्यायालयाने फेटाळून लावली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

निवडणूक रोख्यांविरोधात एका स्वयंसेवी संस्थेने याचिका दाखल केली असून, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली. निवडणूक रोख्यांची योजना म्हणजे काळा पैसा सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी वापरण्यासाठीचा उपाय आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ भूषण यांनी रिझर्व्ह बॅंकेने प्रसिद्ध केलेली काही कागदपत्रेही सादर केली. ही कागदपत्रे पाहून दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी घेऊ, असे खंडपीठाने सांगितले. या याचिकेवर दोन आठवड्यांत प्रतिसाद देण्यास केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला सांगण्यात आले आहे.

नाकारलेल्यांच्या हाती खोट्याचे शस्त्र; मोदींचे प्रतिपादन

केंद्र सरकारने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीसाठी दहा दिवसांसाठी निवडणूक रोख्यांची विक्री सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने निवडणूक रोखे योजना दोन जानेवारी 2018 ला मंजूर केली. या योजनेनुसार भारतीय नागरिक असलेली कोणतीही व्यक्ती निवडणूक रोखे खरेदी करू शकते. अखेरच्या लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकीत एक टक्‍क्‍यांहून अधिक मते मिळविलेल्या पक्षांनाच हे रोखे स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. अधिकृत बॅंकेतील खात्यांद्वारेच या रोख्यांचे रोख रकमेत रूपांतर करता येते. 

‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमातून पंतप्रधानांचा पालकांना सल्ला

निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेला निधी (2019) 
1,450 कोटी रुपये : भाजप 
383 कोटी रुपये : कॉंग्रेस 
192 कोटी रुपये : तृणमूल कॉंग्रेस 
5000 कोटी रुपये : मार्च 18 ते मे 19 पर्यंत झालेले वाटप