नवी दिल्ली - ‘कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात घुसून काही नक्षलवादी व देशविरोधी प्रवृती शेतकऱ्यांच्या मंचाचा दुरूपयोग करत आहेत. कृषी कायद्याबाबत शेतकऱ्यांची शुद्ध दिशाभूल करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनीच अशा प्रवृतींना आंदोलनातून खड्यासारखे बाजूला फेकले पाहिजे,’’ असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘सकाळ’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले. शेतकरी आणि  केंद्र सरकार यांच्यातील चर्चा थांबायला नको. कारण तसे झाले तर गैरसमज वाढत जातील, असे सांगून त्यांनी शेतकरी नेत्यांना पुन्हा चर्चेला येण्याचेही आवाहन या वेळी केले.

तिन्ही कायदे मागे घेणे हाच शेतकऱ्यांचा पहिला मुद्दा आहे. ‘येस ऑर नो’ या त्यांच्या प्रश्‍नाचे उत्तर काय ?
गडकरी - अशा पद्धतीने तुकडा पाडल्यासरखे प्रश्‍न मिटत नाहीत. कायद्यातील दुरूस्त्यांबाबत सरकार खुल्या मनाने शेतकऱ्यांच्या सूचना ऐकेल व दुरूस्त्या करेल. शेतकरी हिताला समर्पित असलेल्या या सरकारने शेतकरी आंदोलनाला कधीही कमी लेखले नाही. सध्या शेतकरी नेत्यांशी कृषीमंत्री व वाणिज्यमंत्री चर्चा करत आहेत. मला चर्चा करण्यास सांगितले तर मीही शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करेन.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शेतकऱ्यांची समजूत का पटत नाही ?
शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादने बाजार समितीत विकायची असतील तर, त्याला तेही स्वातंत्र्य कायद्यातच देण्यात आले आहे. हमीभावाबाबत (एमएसपी) सरकारने लेखी दिले आहे. कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंगचा आक्षेपही चुकीचा आहे. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करतो त्यामागील मुख्य कारण काय? त्याच्याकडे पैसा नाही. त्याला दुसऱ्या एखाद्या शेतकऱ्याने त्याच्या शेतीत उत्पन्न घेऊन भांडवली खर्च करण्याची हमी दिली तर यात अदानी-अंबानी कोठून येतात? 

Coronavirus Updates :कोरोनाबाधित रुग्णांचा आलेख घसरता, जाणून घ्या आजची आकडेवारी

कॉन्टॅक्‍ट फार्मिंगमध्ये जमिनीची मालकी कधीही हस्तांतरीत होत नाही, होणार नाही. एमएसपीबाबत दर वर्षी मंत्रिमंडळासमोर राष्ट्रीय कृषी मूल्य आयोग, नीती आयोग सूचना देतात व त्यानुसार टिपण बनते व एमएसपीमध्ये वाढ केली जाते. या सरकारने ‘एमएसपी’ गेल्या ६ वर्षांत वाढवत नेली आहे.

अण्णा हजारेही शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत...
या सरकारने शेतकऱ्यांचे काहीही वाईट केलेले नाही व कायद्यांमुळे तसे होणारही नाही. अण्णा हजारे यात सहभागी होतील असे मला वाटत नाही. त्यांनी उपोषणाचा निर्णय बदलावा.

बिहारमध्ये कोरोना लस मिळणार फ्री; नव्या 20 लाख रोजगारांचीही घोषणा

केंद्रीय मंत्री आंदोलनाबद्दल देशद्रोही वगैरे का बोलत आहेत ?
शेतकऱ्यांच्या काही मागण्यांबाबत दुरूस्तीची सूचना सरकारने मान्य केली आहे. या आंदोलनात देशविरोधी भाषणे करणारे, नक्षलवादी समर्थक घुसले आहेत हे खरे नाही का? शेतकऱ्यांनी हे बिलकूल होऊ देऊ नये. आमच्याकडील गडचिरोली जिल्ह्यातील एका नक्षलवादी समर्थकाला न्यायालयानेही जामीन दिला नाही. त्याला व त्याच्या साथीदारांना तुरूंगातून सोडण्याचे फलक शेतकरी आंदोलनात कसे आले? आंदोलनात ज्या कुप्रवृत्ती घुसल्या त्यांच्या विरोधात मंत्री बोलले आहेत.

Edited By - Prashant Patil