नवी दिल्ली - कोरोना संसर्गाच्या काळात प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक बनलेल्या मास्क व सॅनिटायजर यांना जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशातील कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत चालला असताना याबाबतच्या आधीच्या निर्णयाला मुदतवाढ देण्याचे सरकारने नाकारल्याने हा निर्णय वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाशी लढण्यासाठीची शस्त्रे मानल्या गेलेल्या या दोन्ही गोष्टी जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीमधून वगळल्याने त्यांची साठेबाजी व काळाबाजार पुन्हा सुरू होईल, या शंकेस भाजप सूत्रांनीही दुजोरा दिला.  लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवसापासून कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी मास्क-सॅनिटायजर वापरण्याबाबत स्वतः पंतप्रधानांपासून सर्वांनीच आग्रह धरला होता. अर्थात त्याच्या केवळ ६ दिवस आधी (१८ मार्च) मास्क घालून सभागृहात आलेल्या खासदारांना संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी "मास्क घालून तुम्हाला सभागृहात बसता येणार नाही. ते तत्काळ हटवा'' असे आदेश दिले होते.

अखेर लडाखमधील सैन्य मागे; 'तो' वादग्रस्त भाग नवा बफर झोन म्हणून घोषित!

पंतप्रधानांनी, घरगुती मास्क बनवून वापरा असे आवाहन केल्यानंतर भाजपसह अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी देशभरात कोट्यवधी मास्कचे वाटप केले. काळाबाजार,  निकृष्ट दर्जाच्या मास्क, सॅनिटायजरची निर्मिती आणि विक्री रोखण्यासाठी सार्वजनिक पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी या दोन्ही गोष्टी ३० जूनपर्यंत जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीत सामील करण्याची घोषणा केली होती.

कुख्यात गुंड विकास दुबे CCTV कॅमेऱ्यात कैद; पण...

यासाठी आवश्‍यक वस्तू अधिनियम-१९५५ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा वटहुकूमही सरकारने आणला होता. २ व ३ प्रकारचे प्लाय सर्जिकल फेस मास्क, एन- ९५ मास्क व हॅंड सॅनिटाइजर यांचा त्यात समावेश केला गेला. मात्र तेव्हापेक्षा आता कोरोनाचा प्रकोप वाढलेला असताना सरकारने त्या निर्णयाला मुदतवाढ न देता काल त्या यादीतून दोन्ही गोष्टी कमी केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. यामुळे दुकानदार आता पुन्हा या दोन्ही गोष्टी मनमानी भावाने विकू लागतील अशी भीतीही व्यक्त होते आहे.